अॅट्रॉसिटी कायदा पुन्हा कठोर होणार

नवी मुंबई : अॅट्रॉसिटी कायद्यात नव्या तरतुदी लागू करण्याकरता, केंद्रीय मंत्रीमंडळानं विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. दलित आणि आदिवासींवरचे अत्याचार रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्यात या तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेत मांडलं जाणार आहे. मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवेळी काही निकष मांडले होते. मात्र त्याला विविध राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. यामुळे अॅट्रॉसिटी कायदा निष्प्रभ झाल्याची टीका, विविध दलित तसंच आदिवासी संघटना करत होत्या.

अॅट्रॉसिटी कायद्याला बळकटी

 अॅट्रॉसिटी कायद्याला बळकटी देण्याच्या मागणीसाठी, विविद दलित संघटनांनी ९ ऑगस्ट रोजी भारत बंदची हाक दिली होती. अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षाचे रामविलास पासवान यांनीही नवा कायदा आणण्याची मागणी केली होती.