नवी दिल्ली : ग्राहकांचा डेटा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआय 1 जानेवारीपासून टोकनायझेशनची पद्धत लागू करणार होती. त्याची मुदत 6 महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. आता कार्ड पेमेंटचे टोकनायझेशन जूननंतर लागू केले जाईल.


हा नियम 6 महिन्यांनंतर लागू होईल


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दुकान असो किंवा शॉपिंग मॉल, बहुतेक लोकांनी कार्डद्वारेच पैसे भरायला सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत, आपण कार्डचा डेटा कोणत्याही कंपनी किंवा व्यापाऱ्याला देतो, तेव्हा तो डेटा व्यापारी किंवा कंपनी संग्रहित करते. 


त्यामुळे डेटा चोरीची शक्यता वाढते. अशा प्रकारची फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआयने एक नवीन नियम लागू करण्याची योजना आखली होती. जी 1 जानेवारीपासून लागू होणार होती.


पण गुरुवारी उशिरा रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात आदेश जारी केला आणि सांगितले की व्यापारी आता कार्डचा डेटा जूनपर्यंत संग्रहित ठेवू शकतात. म्हणजेच पेमेंटसाठी टोकनायझेशन ही पद्धत जूननंतर लागू होणार आहे.


टोकनायझेशन म्हणजे काय?


आम्ही जेव्हाही काही खरेदी करतो तेव्हा आम्ही आमच्या कार्डचा डेटा कोणत्याही कंपनीला किंवा व्यापाऱ्याला देतो आणि हा व्यापारी किंवा कंपनी आमचा डेटा संग्रहित करते. त्यामुळे डेटा चोरीची शक्यता वाढते.


अशा प्रकारची फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआयने एक नवीन नियम आणला आहे, ज्यामध्ये ते कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा टोकन क्रमांक देईल, ज्याला टोकनायझेशन म्हटले जाते.