अयोध्या वादावर `त्रिसदस्यीय समिती`ची नियुक्ती

श्री श्री रविशंकर, न्यायमूर्ती खलीफुल्ला आणि श्रीराम पंचू यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आलाय

नवी दिल्ली : रामजन्मभूमी वादग्रस्त जमिनीबाबत मध्यस्थीतूनच तोडगा काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. अयोध्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'त्रिसदस्यीय समिती'ची नियुक्ती करण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलीय. त्यात श्रीराम पंचू आणि श्री श्री रविशंकर यांचाही समितीत समावेश करण्यात आलाय. तसंच एका आठवड्यात या प्रक्रियेला सुरूवात करण्याचे आदेश समितीला देण्यात आलेत. या सर्व प्रक्रियेचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. तर संपूर्ण प्रक्रिया आठ आठवड्यांत पूर्ण करावी असं न्यायालयाने म्हटलंय. मध्यस्थी यशस्वी होण्यासाठी जास्तीत जास्त गोपनीयता ठेवावी असं न्यायालयाने बजावलंय. तसंच या संपूर्ण प्रकियेचं वार्तांकन करण्यासाठी माध्यमांना संपूर्ण मनाई करण्यात आलीय. 

आज सकाळी १०.३० वाजता या प्रकरणात सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायमूर्ती खलीफुल्लाह, श्री श्री रविशंकर आणि श्रीराम पंचू या तिघांची नावं आपल्यावतीनं सुचवली. यापूर्वी न्यायालयानं दोन्ही पक्षांकडून नाव सुचविण्यास सांगितलं होतं. परंतु, दोन्ही पक्षांकडून नावं देण्यात आली नाहीत.  

त्यामुळे, न्यायालयानं ही त्रिसदस्यीय समिती मध्यस्थाची भूमिका निभावणार असल्याचा निर्णय दिला. उल्लेखनीय म्हणजे, या मध्यस्थी प्रक्रियेचं कुठल्याही प्रकारचं वार्तांकन मीडियाकडून होणार नाही. याचा अर्थ मीडियावर बंदी आणली जातेय, असा घेतला जाऊ नये... 'मध्यस्थी' कोणत्याही प्रकारे प्रभावित होऊ नये हाच आमचा उद्देश आहे, असं न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केलेलं आहे. सर्व पक्ष परस्पर संमतीनं या प्रश्नावर तोडगा काढतील, अशी आशाही सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलीय. 

अयोध्येचा वाद

अयोध्येतल्या रामजन्मभूमी वादग्रस्त जमिनीच्या २.७७ एकर जागेबाबत मध्यस्थीने वाद सोडवण्याची सूचना बुधवारी न्यायालयाने केली होती. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यावर न्यायालयानं हा निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर आज न्यायालयानं त्रिसदस्यी समिती नेमण्याचा निर्णय दिलाय.

याआधी, हिंदू पक्षकारांनी मध्यस्थीच्या मुद्द्याला विरोध केला होता तर मुस्लिम पक्षकारांनी शक्यता तपासण्याची तयारी दर्शवली होती. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक गोष्टी सांगत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनाह चांगलंच सुनावलं होतं. 'बाबरनं जे केलं ते आपण बदलू शकत नाही... परंतु, आपला उद्देश वाद सोडवणं हा आहे. इतिहासाची माहिती आम्हालाही आहे. 'मध्यस्थी' म्हणजे कोणत्याही पक्षाचा विजय किंवा पराजय नाही. हे प्रकरण हृदय, मेंदू आणि भावनांशी जोडलेलं आहे. आम्ही या प्रकरणाची संवेदनशीलता जाणतो' असं म्हणत न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांनी दोन्ही पक्षांचे कान टोचले होते.