नवी दिल्ली : अयोध्या जमीन वादात सर्वोच्च न्यायालय 4 जानेवारीला आपला निर्णय सुनावणार आहे. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठ याप्रकरणी सुनावणी करणार आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी जानेवारी महिन्यापर्यंत ढकलली आहे. याआधी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासोबत न्यायाधीश अशोक भूषण आणि अब्दूल नजीर यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. 


निर्णयावर पुनर्विचार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ति एस.के. कौल यांच्या पीठासमोर हे प्रकरण आहे. अयोध्या जमीन प्रकरणी या दोघांच्या पीठासमोर 3 न्यायाधीशांचे पीठ असण्याची शक्यता आहे. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 14 अपील करण्यात आले होते. मुस्लिम पक्षांना याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे मोठा झटका लागला होता.


1994 च्या इस्लामिक फारूकी प्रकरणास संविधान पीठासमोर पाठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. नमाजसाठी इस्लामला मस्जिदची गरज नाही या इस्माइल फारुकी यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी मुस्लिम पक्षांनी केली.


वादावर निर्णय 


राम मंदिरासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान 6 डिसेंबर 1992 ला अयोध्येत बाबरी मस्जिद पाडली गेली. याप्रकरणी गुन्हे दाखल होण्यासोबतच दिवाणी न्यायालयातही हा खटला चालला. टायटल विवादशी संबंधित प्रकरण सुप्रीम कोर्टात अद्याप पडून आहे. इलाहाबाद हायकोर्टने 20 सप्टेंबर 2010 ला अयोध्या टायटल वादावर निर्णय दिला होता. 


वादग्रस्त जमीन 3 समान भागात वाटली जावी. या जागेवर रामललाची मूर्ती आहे तिथे रामलला विराजमान व्हावेत.


सीता रसोई आणि राम चबूतरा निर्मोही आखाड्याला दिला जावा. बाकीची एक तृतीयांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी.


निर्णयाच्या प्रतिक्षेत 


यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीनीवर रामलला विराजमान व्हावेत यासाठी हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दुसरीकडे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली.


सर्वोच्च न्यायालयाने 9 मे 2011 ला या प्रकरणी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेश थांबवत या प्रकरणी सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे.