मुंबई : ज्या डाव्यांचं बोट धरुन ममता बॅनर्जी राजकारणात शिकल्या, त्या डाव्यांनाच आज पश्चिम बंगालमधून ममतांनी पार हद्दपार करुन टाकलं आहे. जगात सर्वाधिक काळ लोकशाही मार्गानं निवडून येण्याचा रेकॉर्ड ज्या कम्युनिस्टांच्या नावावर आहे, त्या ज्योती बसूंचा बंगालमधून सुपडा साफ झाला आहे. ममतांचं आक्रमक राजकारण आणि डाव्यांचा धोरण लकवा या दोन प्रमुख कारणांमुळे डावे बंगालमध्ये अस्तित्वहीन झाले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

2011 मध्ये डाव्यांचा पराभव करत ममता सत्तेत आल्या, तेव्हापासूनच ममतांनी डाव्यांना कमजोर करायला सुरुवात केली. बरेचसे माकपचे नेते आणि कार्यकर्ते तृणमूलमध्ये आले. माकपच्या नेत्यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांत अडकवलं गेलं. परिणामी नेते आणि कार्यकर्त्यांचं मनोबल खचलं आणि मतदारही दुरावले. ज्या पक्षाकडे जिंकण्याचा विश्वास आणि ताकदच नाही, अशा पक्षाबरोबर का राहायचं, असा प्रश्न बंगालमधले कम्युनिस्ट घरांमधले तरुण विचारु लागले.


इक्कीस में राम आणि छब्बीस में वाम, अशी घोषणा देणा-या डाव्यांनी एकप्रकारे पराभव मान्यच करुन टाकला होता. डाव्यांची काँग्रेसशी आणि मुस्लीम मतदारांसाठी  माकपची अब्बास सिद्दीकी यांच्याशी केलेली हातमिळवणीही पुरती फसली.


मालदा, मुर्शीदाबादमधली मुस्लीम मतं डाव्यांकडे जातील,  याचा अंदाज घेत ममतांनी वेळीच तिथल्या प्रचारसभांमध्ये भावनिक साद घातली आणि मुस्लिमांना त्यांचे मतं फुटू न देण्याचं आवाहन केले आणि त्याचा मोठा फटका डाव्यांना या निवडणूकीत बसला.


बंगालमध्ये ज्या डाव्यांचा पार धुव्वा उडवला, त्याच डाव्यांचा केरळमध्ये मात्र दिमाखदार विजय झाला. मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्यांनी पहिल्यांदाच सगल दुसरा विजय मिळवला आहे. विशेष म्हणजे कोरोना आणि महापूर या दोन महासंकटांनंतरही डाव्यांची सत्ता कायम राहिली.


केरळमध्ये आटोक्यात आलेला कोरोना, WHO नं केलेलं केरळचं कौतुक, निवृती वेतनाची घोषणा, गरिबांना मोफत अन्नधान्याची घोषणा यासगळ्या चा विजयन यांना निवडणूक जिंकण्यास फायदा झाला.


केरळमधली सत्ता हा डाव्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. पण या विजयापेक्षा बंगालमधली डाव्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. काळाबरोबर चाललं नाही तर त्याचे परिणाम काय होतात, याचं हे एक उदाहरण आहे.