बँकांमधील घोटाळे वाढले; ७१,५४३ कोटीचा चुराडा

नवी दिल्ली: बँकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित असताना, गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये बँक गैरव्यवहारांमध्ये वार्षिक निकषाच्या आधारे तब्बल १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'ने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल गुरुवारी येथे प्रसिद्ध केला. यामध्ये ही धक्कादायक बाब उघड झाली. 

या गैरव्यवहारांमध्ये सरकारी बँका 'आघाडीवर' असून त्यानंतर खासगी व विदेशी बँकांचा क्रमांक लागतो. या कालावधीत सरकारी बँकांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहारांची ३ हजार ७६६ प्रकरणे घडली व त्यांतून ६४ हजार ५०९ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

मार्च २०१९ अखेरच्या वर्षांत ६ हजार ८०१ बँक घोटाळ्यांची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. २०१७-१८ मध्ये ही संख्या ५ हजार ९१६ होती व त्यातील रक्कम ४१ हजार १६७.०४ कोटी रुपये होती. तर कार्ड, इंटरनेट तसेच ठेवींबाबत झालेल्या घोटाळ्याचे प्रमाण ०.३ टक्के आहे.

याशिवाय, अर्थव्यवस्थेतील रोकडीचे प्रमाणही वाढल्याची बाब रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून समोर आली. ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा सरकारने तेव्हा बंद केल्या होत्या. त्यामुळे चलनातील ८६ टक्के नोटा बाद झाल्या होत्या. एवढे होऊनही रोख रकमेचा वापर कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. त्यामुळे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याच्या मोदींच्या प्रयत्नांना सुरूंग लागला आहे. 

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

येत्या आठ ते १० महिन्यात अवघी पाच रूपयांची एसआयपी येण्याची शक्यता आहे. म्युचुअल फंड कंपन्यांची संघटना असलेल्या एएमएफआयने म्युचुअल फंड घरोघरी पोहोचवण्यासाठी ही उपाययोजना आखली आहे. या माध्यमातून १० वर्षात १०० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.