BBC Modi Documentary SC Seeks Response From Centre Government: सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसंदर्भातील बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवरील (BBC Modi Documentary) बंदीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरुन नोटीस पाठवली आहे. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने बीबीसीची डॉक्युमेंट्रीवर घातलेल्या बंदीच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला या विषयासंदर्भात तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करावं (SC Seeks Response From Centre Government) असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिल महिन्यात होणार आहे.


कोणी केली याचिका?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जस्टिस संजीव खन्ना आणि एमएम सुंदरेश यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या समोर ही सुनावणी झाली. बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीवर निर्बंध लादण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात एन. राम, टीएमसीच्या खासदार महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण आणि वकील एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचवर आज सुनावणी झाली. 


याचिकेत काय म्हटलं आहे?


अधिवक्ता एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये बीबीसीच्या 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या डॉक्युमेंट्रीवर प्रतिबंध लावण्याचा निर्णय दुर्भावनेनं घेण्यात आलेला, मनानुसार घेतलेला संविधानाच्या नियमांमध्ये न बसणारा असल्याचं म्हटलं आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या लिंक असलेल् ट्वीट हटवण्याच्याविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. यापूर्वी एन. राम आणि प्रशांत भूषण यांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील सीयू सिंह यांनी कथित प्रकारे आपत्कालीन शक्तींचा वापर करत ट्वीट हटवण्यात आले. अजमेरमध्ये या डॉक्युमेंट्रीच्या मुद्द्यावरुन विद्यार्थ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आल्याचा उल्लेखही याचिकेत आहे.



नेमकं प्रकरण काय?


बीबीसीच्या 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नावाची डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित झाल्यापासून वादात सापडली आहे. या डॉक्युमेंट्रीमध्ये 2002 च्या गुजरात दंगलीसंबंधित काही विषयांचा तपास करण्यात आलं असून यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. ही डॉक्युमेंट्री एक अजेंडा आणि प्रोपेगांडा असल्याचा दावा करत सरकारने यावर बंदी घातली आहे.


सरकारचे सोशल मीडिया कंपन्यांना निर्देश


सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित झाल्यानंतर युट्यूब आणि ट्विटरला केंद्र सरकारने या डॉक्युमेंट्रीच्या सर्व लिंक आणि पोस्ट शेअर करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात यावा असे निर्देश दिले होते. केंद्राच्या या निर्णयाचा विरोधी पक्षांनी कठोर शब्दांमध्ये निषेध केला आणि अशी सेन्सॉरशीप चुकीचं असल्याचं म्हटलं होतं.