भीमा कोरेगाव प्रकरण : राज्य सरकार नव्हे तर केंद्राची NIA करणार तपास

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : भीमा कोरेगाव तपासाला आता वेगळे वळण लागले आहे. राज्य सरकारकडून हा तपास काढून घेतला असून  NIA ही केंद्र सरकारची संस्था यापुढील तपास करणार आहे. केंद्रीय गृह खात्याने या संदर्भात राज्य सरकारला कळवले आहे. भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात नक्षलवाद्याचा संबंध असल्याच कारण दे़ऊन हा तपास राज्य सरकारकडून काढून घेण्यात आला आहे. तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर राज्य सरकारने याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणाची नव्याने चौकशी सुरु झाली. या प्रकरणात नव्याने आलेल्या तक्रारींमध्ये भाजपकडे बोट दाखवले जात होतं. त्याचप्रमाणे जे बुद्धीवादी भाजप विरोधात बोलतात त्यांना अर्बन नक्षलवादी ठरवून या प्रकरणात गोवण्यात आल्याच्या तक्रारी गृहविभागाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती कालच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी झी २४ तासला दिली होती. 

या सर्व तक्रारींच्या पार्श्वभुमीवर महारष्ट्र विकाल आघाडी सरकारने या प्रकरणाचा प्रत्यक्ष तपास सुरु करण्याआधीच मोदी सरकराने हा तपास महाराष्ट्र सरकारकडून काढून तो केंद्र सरकारच्या एनआयए या संस्थेकडे दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या भुमिकेविषयी संशय व्यक्त होत आहे. 

शरद पवारांनीही ही दंगल षडयंत्र असल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले होते. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची कर्तव्यदक्ष आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली चौकशी करण्याचीही मागणी केली आहे. भाजप सरकारने दंगलीच्या मुख्य सूत्रधारांना पाठिशी घालून जनतेची दिशाभूल केली. पोलिसांकडून दंगलीच्या आदल्या दिवशी पुण्याच्या शनिवारवाडा परिसरात झालेल्या एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्ये कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. यानंतर पोलिसांनी या दंगलीसाठी माओवादी संघटना जबाबदार असल्याचे सांगत अटकसत्र सुरु केले. तत्कालीन सरकारला पुरोगामी आणि लोकशाही आवाज दडपून टाकायचा होता. त्यासाठी सरकारकडून सत्तेचा बेसुमार गैरवापर करण्यात आला. प्रसारमाध्यमांमध्ये गैरप्रचार करून जनतेत संभ्रम आणि संशयाचे धुके निर्माण करण्यात आले. यानंतर पोलिसांनी मूळ पुरावे नष्ट करून अनेक खोटे पुरावे तयार केल्याचा आरोपही शरद पवार यांनी पत्रात केला आहे. 

तर दुसरीकडे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही 'झी २४ तास'ला दिलेल्या मुलाखतीत कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याचे संकेत दिले. कोरेगाव-भीमा प्रकरणाच्या पोलीस चौकशीकडे संशयाने पाहिले जात आहे. आमच्याकडे अशाप्रकारची अनेक निवेदने आली आहेत.

भाजप विरोधात कुणीही विचार मांडले तर त्याला अर्बन नक्सल म्हणायचे, अशी फडणवीस सरकारची भूमिका होती. त्यामुळे या सगळ्याची योग्य पद्धतीने चौकशी झाली पाहिजे. यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहितीही यावेळी देशमुख यांनी दिली.