मुंबई : आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने एका बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. आरबीआयने (RBI) एका को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. केंद्रीय बँकेने कर्नाटकातील मुधोल सहकारी बँक लिमिटेड (Mudhol Co Operative Bank) या बँकेचं लायसन्स रद्द केलं आहे. हे आदेश 8 जूनपासून लागू झाले आहेत. या कारवाईनंतर बँकेला ठेवी परत करण्यास आणि रोख रक्कम घेण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे खातेधारकांच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. (big action by rbi cancellation of license of mudhol sahakari bank limited now what will happen to the account holders money)


बँक ठेवीदारांना संपूर्ण रक्कम देण्यात असमर्थ 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आरबीआयने परवाना रद्द करताना म्हटलं की बँकेकडे प्रयाप्त भांडवल आणि उत्तपन्नाचं स्त्रोत नाही. तसेच सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक खातेधारकांना पूर्ण रक्कम देऊ शकणार नाही. त्यामुळे खातेधारक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.


खातेधारकांच्या रक्कमेचं काय?


केंद्रीय बँकेच्या नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांची रक्कम बँकेत जमा आहे ते त्यांची रक्कम ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत घेऊ शकतात. या नियमांनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम देण्याचा नियम आहे. तुम्हाला यापेक्षा जास्त रक्कम मिळणार नाही.


या अंतर्गत देशात कार्यरत असलेल्या सर्व व्यावसायिक बँकांमधील बचत, मुदत, चालू, मुदत ठेवी इत्यादी सर्व प्रकारच्या ठेवींचा समावेश करण्यात आला आहे. या अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत राज्य, केंद्रीय आणि प्राथमिक सहकारी बँका देखील येतात.