Unified Pension Scheme : नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळते. मात्र,  केंद्र सरकारने आता एक अशी योजना आणली आहे ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे नशिब बदलणार आहे. 10 वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली तरी कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला पेन्शन मिळणार आहे. काय आहे ही योजना जाणून घेऊया.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा केली आहे. यूनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) असं या योजनेचे नाव  आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे नोकरी केली असेल तर निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम मिळेल. जर 10 वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली, तर त्या कर्मचाऱ्याला दहा हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.


1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होणार आहे. 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना  यूनिफाइड पेन्शन स्कीम योजनेचा लाभ होणार आहे. सर्व एनपीएस लोकांना यूपीएसमध्ये जाण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे. एनपीएसच्या स्थापनेपासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. याची थकबाकी सरकार भरणार आहे. 2004 पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.


सरकारी कर्मचा-यांचं सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षे करण्याची मागणी


राज्यातील सरकारी कर्मचा-यांचं सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षे करावं, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचा-यांकडून करण्यात येतेय. या मागणीसंदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघाची नुकतीच सरकारसोबत बैठक झाली. त्यामध्ये निवृत्तीचं वय 60 वर्षे करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्याची माहिती महासंघाकडून देण्यात आली. केंद्र सरकारनं त्यांच्या कर्मचा-यांचा महागाई भत्ता 46 वरून 50 टक्के केलाय. याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी तयार केलाय. तो मंजूर करावा अशी मागणीही संघटनेकडून करण्यात आलीय. यावेळी सुधारित पेन्शन योजनेसंदर्भात अधिसूचना काढावी तसंच सरकारी नोक-यांची 3 लाख रिक्त पदं भरावीत, अशी मागणीही करण्यात आलीय.