दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा, 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी

नवी दिल्ली : Big Relief to Telecom Sector: आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसुली थकबाकी भरण्यासाठी 4 वर्षांची स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेलला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

सरकारच्या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रासाठी मदत पॅकेज मंजूर केले आहे. या मदत पॅकेजमध्ये दूरसंचार कंपन्यांना एजीआर देयके भरण्यासाठी चार वर्षांची स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, स्वयंचलित मार्गाने येणाऱ्या दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, दूरसंचार क्षेत्रासाठी नऊ संरचनात्मक सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्राला संजीवनी मिळाली आहे. महसुली थकबाकी भरण्यासाठी चार वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच स्वयंचलित मार्गानं 100 टक्के विदेशी गुंतवणीला परवानगीही देण्यात आली आहे. 9 प्रकारच्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे या क्षेत्राचे सशक्तिकरणही होणार आहे.

AGR व्याख्येत केलेले बदल

मंत्रिमंडळाने AGR ची व्याख्या आणखी तर्कसंगत केली आहे. AGR व्याख्येबद्दल दीर्घ चर्चा झाली आहे, ज्यासाठी सरकारने दूरसंचार कंपन्यांचा गैर-दूरसंचार महसूल (non-telecom revenue) त्यातून वगळला आहे. दूरसंचार क्षेत्रात, AGR कंपनीला वैधानिक देयके भरण्यासाठी विचारात घेतलेल्या महसुलाचा (statutory dues)संदर्भ देते.

100 टक्के FDI ला मंजुरी

मंत्री म्हणाले की, दूरसंचार क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे. त्यांनी सांगितले की एबीआर थकबाकी आणि स्पेक्ट्रम थकबाकीवर कॅबिनेटने चार वर्षांसाठी मंजुरी दिली आहे.

या उपायांमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या दूरसंचार उद्योगाला रोख प्रवाहाच्या समस्येमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

स्पेक्ट्रम वापरकर्त्याच्या शुल्कामध्ये बदल

याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने स्पष्ट केले की स्पेक्ट्रम यूजरचे शुल्क तर्कशुद्ध केले जाईल आणि दर आता मासिक ऐवजी वार्षिक वाढवले ​​जातील. त्याचवेळी, आता स्पेक्ट्रम सरेंडर केले जाऊ शकते आणि टेलिकॉम कंपन्यांद्वारे देखील शेअर केले जाऊ शकते.

या महत्त्वाच्या गरजेबाबत दूरसंचार कंपन्यांना अधिक खात्री देण्यासाठी सरकारने स्पेक्ट्रम लिलाव दिनदर्शिका तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. साधारणपणे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत लिलाव करता येणार आहे.