Income Tax ने दिला दिलासा, 50 लाखाहून अधिकचे शेअर खरेदी करताना TDS वजा करण्याची गरज नाही !

मुंबई : TDS on Shares and Commodities: Income Tax ने दिला मोठा दिलासा आहे. आता 50 लाखांच्या खरेदीवर कर द्यावा लागणार नाही. आयकर विभागाने (Income Tax) म्हटले आहे की, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज किंवा कमोडिटी एक्सचेंजद्वारे कोणत्याही किंमतीचे शेअर्स किंवा वस्तू खरेदी करणार्‍या व्यवहारावर टीडीएस कपात करण्याची आवश्यकता नाही. जरी त्यांचे मूल्य 50 लाख रुपये असेल असली तरी कर द्यावा लागणार नाही.

नवीन तरतुदी 1 जुलैपासून अंमलात 

प्राप्तिकर विभागाने 1 जुलै 2021 पासून कर वजावट (TDS) कर वजा करण्यासाठी नवीन तरतूद लागू केली असून ती 10 कोटी रुपयांच्या उलाढाली असलेल्या व्यवसायांना लागू होईल. आर्थिक वर्षात 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी रहिवाशांना पेमेंट करताना अशा व्यवसायिकांचा 0.1 टक्के टीडीएस वजा करावा लागतो. तथापि, सीबीडीटीने स्पष्टीकरण दिले आहे की, ही तरतूद कोणत्याही स्टॉक एक्स्चेंजच्या माध्यमातून शेअर्स किंवा वस्तूंच्या व्यवहारांवर लागू होणार नाही.

समभागांच्याबाबतीत हे नियम लागू करणे कठिण  

कर विभागाने सांगितले की या संदर्भात त्यांना अनेक निवेदने मिळाली होती की, आयटी कायद्याच्या कलम 194Qमधील टीडीएसच्या तरतुदी लागू करण्यात व्यावहारिक अडचणी येत आहेत. ज्यामध्ये काही एक्सचेंजेस आणि क्लियरिंग कॉर्पोरेशनमार्फत व्यवहार झाल्यास तेथे अडचणी आहेत. व्यवहारामध्ये खरेदीदार आणि विक्रेत्यांमधील वन-टू-वन करार नाही.

CBDT ने 30 जून रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, या अडचणी दूर करण्यासाठी आयकर कायद्यातील कलम 194Qच्या तरतुदी मान्यताप्राप्त खरेदी केलेल्या समभाग आणि वस्तूंच्या व्यवहारावर लागू होणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्टॉक एक्स्चेंजद्वारे किंवा सेटलमेंटद्वारे मान्यता प्राप्त क्लिअरिंग हाऊसद्वारे केले गेले आहे.

IT  विभागाची सक्ती

 व्यवसायांच्यावतीने टीडीएस कपातीसंदर्भातील कलम 194Q हे 2021-22च्या अर्थसंकल्पात लागू करण्यात आले आणि ते 1 जुलै, 2021पासून लागू झाले. सीबीडीटीने असेही स्पष्ट केले की गेल्या आर्थिक वर्षात ज्या संस्थांची वार्षिक उलाढाल 10 कोटींपेक्षा जास्त असेल अशाच संस्थांना 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खरेदीवर टीडीएस वजा करावा लागेल.

तज्ज्ञ काय सांगतात?

एएमआरजी अॅण्ड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, वस्तूंचा व्यवहार फक्त जीएसटीएन सिस्टममध्येच झाला होता, कारण आय-टी कायद्याने वस्तूंच्या खरेदी, विक्रीसंबंधातील व्यवहाराचा डेटा कधीच देवाण-घेवाण केलेला नाही. आता टीडीएसच्या या नवीन तरतुदींसह, आयकर प्रणाली मासिक आधारावर वस्तूंच्या व्यवहाराशी संबंधित विक्री डेटा देखील देवाण-घेवाण करेल. हा नवीन नियम मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ट्रेडिंग समुदायांवर आपली पकड घट्ट करेल, त्यांना कर भरण्याचा अचूक डेटा सादर करण्याचे निर्देश देईल, ज्यामुळे कर प्रणालीतही वाढ होईल.

रजत मोहन पुढे म्हणाले, की सीबीडीटीने हे स्पष्ट केले आहे की या टीडीएस तरतुदी ज्या व्यवसायाची उलाढाल किंवा बिगर व्यवसायातील पावती नसल्यामुळे ज्याच्याकडे व्यवसायाची गतिविधी नसते अशा खरेदीदारास लागू होत नाही. अशाप्रकारे, कुटुंबे टीडीएस कपात करण्यापासून दूर ठेवली जातात, त्यांनी केलेल्या व्यवसाय-नसलेल्या आर्थिक व्यवहाराचे मूल्य विचारात न घेता. तसेच नांगिया अँडरसन एलएलपी (Nangia Andersen LLP) म्हणतात की सीबीडीटीनुसार तरतुदीनुसार खरेदीदारास क्रेडिट किंवा पेमेंट करण्यापूर्वी कर कपात करण्याचे निर्देश दिले जातात, जर यापैकी 1 जुलै 2021 पूर्वी कर भरला असेल तर या व्यवहारावर टीडीएस वजा केला जाणार नाही. तसेच टीडीएससाठी 50 लाख रुपयांची मर्यादा 1 एप्रिल 2021 पासून लागू केली जाईल.