नवी दिल्ली : रोज एक रस्ते अपघाताची घटना घडते. भारतात पुलांवरून अपघात होण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. कधी गाडी चालकाच्या चुकीनं तर कधी इतर कारणांनी होणाऱ्या अपघातावर केंद्रीय मंत्र्यांनी एक विधान केलं आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुलांबाबत सर्वात मोठं विधान केलं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे 4.5 लाख रस्ते अपघात होतात. ज्यामध्ये 1.5 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत धक्कादायक विधान केलं आहे. भारतात पुलांची मुदत संपत नाही असं गडकरी यांनी विधान केलं. त्यामुळे अनेक अपघात आणि मृत्यू होत आहेत.


त्याच बरोबर नितीन गडकरी यामुद्द्यावरही बोलले, आतापर्यंत आपल्याकडे पुलाची क्सपायरी डेट ठरवली जात नाही. त्यामुळे बरेच अपघात होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. 



पुलाची एक्सपायरी डेट ठरवणं गरजेचं आहे, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. ते एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात बोलत होते. 'मी नेहमी सांगतो की फायनान्शियल ऑडिट आवश्यक आहे. पण त्यासोबतच क्वालिटी आणि कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी ऑडिट करणं खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. 


यासाठी एक नवी व्यवस्था उभी करण्यावर गडकरींचा भर आहे. या नव्या सिस्टिममध्ये ज्यामध्ये देशभरातील पुलांची माहिती अपलोड करण्यात येईल. जो पूल खराब आहे त्यावर काम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ही नवी यंत्रणा उभी करण्यात येत आहे. 


स्टील आणि सिमेंट कंपन्यांच्या कामावर एकूणच नितीन गडकरी नाराज आहेत. यामागचं कारण म्हणजे या कंपन्या गटबाजी करत असल्याचा दावाही यावेळी त्यांनी केला. रस्त्यांच्या बांधकामात त्याचा वापर जेवढा शक्य तेवढा कमी करण्याचं माझं ध्येय आहे, असं गडकरींनी या कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं. रस्तेबांधणीत कार्बन स्टील आणि स्टील फायबरसारख्या नवीन सामग्रीच्या वापराला प्रोत्साहन द्यायला हवं असंही ते बोलताना म्हणाले. 


दरवर्षी साडेचार लाख रस्ते अपघात 


गेल्या वर्षी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातांची आकडेवारी जाहीर केली होती. या आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये एकूण रस्ते अपघातांची संख्या 4 लाख 49 हजार 2 होती. 


यापूर्वी हा आकडा 2018 मध्ये 4 लाख 67 हजार 044 एवढा होता. 2017 मध्ये 4 लाख 64 हजार 910 होता. राज्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ही आकडेवारी तयार करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले होते.