नवी दिल्ली : २०१५ चं जुनं विधेयक मागे घेऊन नवीन ग्राहक संरक्षक सुधारीत विधेयक आणलं गेलं


ग्राहक हिताला प्राधान्य


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी नुकतेच ग्राहक हिताची काळजी घेणारं विधेयक लोकसभेत सादर केलं. या विधेयकामुळे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर ग्राहकांच्या हिताची काळजी घेतली जाणार आहे. चुकीच्या किंवा खोट्या जाहिरातींमुळे तसंच खाद्यांनातील भेसळीमुळे ग्राहकांना होणाऱ्या अपायाच्या संदर्भात सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे.     


विधेयकातील महत्वाच्या तरतुदी,


- नवीन विधेयकामुळे १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याऐवजी नवीन तरतुदी लागू होतील. नवीन विधेयकात ग्राहकांच्या हक्कांची प्राधान्याने काळजी घेतली जाणार आहे. वस्तू आणि सेवांच्या संदर्भातील ग्राहकांच्या तक्रार निवारणसाठी सक्षम यंत्रणा उभी केली जाणार आहे.


- ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची उभारणी केली जाईल.


- या विधेयकामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी, वस्तू आणि सेवांच्या संदर्भात नोटीसा बजावण्य़ासाठी, वस्तू किंवा उत्पादन बाजारातून मागे घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला अधिकार दिले गेले आहेत.


- जर ग्राहकाला एखाद्या वस्तू किंवा उत्पादनातल्या दोषामुळे काही अपाय झाल्यास वस्तूच्या उत्पादकांविरुद्ध तक्रार नोंदवता येणार आहे.