भाजपला ७०५ कोटींचा तर काँग्रेसला १९८ कोटींचा कॉर्पोरेट निधी

नवी दिल्ली : २०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार वर्षांमध्ये भाजपला तब्बल ७०५ कोटींचा कॉर्पोरेट निधी मिळाला आहे. तर काँग्रेसला याच चार वर्षांमध्ये १९८ कोटी रुपयांचा निधी मिळालाय. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स म्हणजेच एडीएआरनं ही आकडेवारी दिली आहे. एडीआरच्या या रिपोर्टनुसार या चार वर्षांमध्ये कॉर्पोरेट आणि व्यापारी घराण्यांनी एकूण पाच राष्ट्रीय पक्षांना ९५६.७७ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

या पाच पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचा समावेश आहे. या पाच पक्षांना १,९३३ जणांनी ३८४.०४ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. पण निधी देणाऱ्या या १९३३ जणांच्या फॉर्मवर पॅन नंबरचा उल्लेखच नाहीये. तर निधी देणाऱ्या १,५४६ जणांनी त्यांचा पत्ताही लिहिलेला नाही. अशाप्रकारे मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल ९९ टक्के म्हणजेच १५९.५९ कोटी रुपयांचा निधी हा फक्त भाजपलाच मिळाला आहे. या पक्षांना मिळालेल्या या निधीपैकी ६० टक्के रक्कम ही २०१४-१५ या वर्षात म्हणजेच लोकसभा निवडणुका होत्या तेव्हा मिळालाय.

एडीआरच्या या रिपोर्टनुसार राजकीय पक्षांना सत्या इलेक्टोरल ट्रस्टनं सर्वाधिक २६०.८७ कोटी रुपये दिले आहेत. यापैकी त्यांनी १९३.६२ कोटी भाजपला, ५७.२५ कोटी रुपये काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला १० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. तर जनरल इलेक्टोरल ट्रस्टनं भाजपला ७०.७० कोटी रुपये तर काँग्रेसला ५४.१० कोटी रुपये दिले.

माकप आणि भाकपला निधी देणाऱ्यांमध्ये असोसिएशन आणि यूनियननं सर्वात जास्त निधी दिला आहे. माकपला वेगवेगळ्या असोसिएशनकडून १.०९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आणि भाकपला १५ असोसिएशन आणि यूनियनकडून १४.६४ कोटी रुपये निधी मिळाला.

२०१२-१३ या वर्षात राजकीय पक्षांना रियल इस्टेट सेक्टरकडून सर्वात जास्त निधी मिळाला. २०१२-१३मध्ये रियल इस्टेट सेक्टरनं राजकीय पक्षांना १६.९५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. यामध्येही भाजपलाच सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. २०१२-१३मध्ये रियल इस्टेट सेक्टरकडून भाजपला १५.९६ कोटी तर काँग्रेसला ९५ लाख रुपयांचा निधी मिळाला.