Goa News : गोवा काँग्रेसने भाजप सरकरावर अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. भाजप सरकाने डिफॉल्टर वेदांत कंपनीला बेकायदेशीरपणे खनिज निर्यातीची परवानगी दिल्याचा आरोप गोवा काँग्रेसने केला आहे. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस श्रीनिवास खलप यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून डिफॉल्टर कंपनीकडून होणारी निर्यात तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्ट भाजप सरकार खाण थकबाकीदार यांच्यावर मेहरबान असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. 165 कोटींची थकबाकी असताना भूविज्ञान संचालनालयाने मेसर्स वेदांत लिमिटेडला लोह खनिज निर्यात करण्याची परवानगी दिल्याचा दावा गोवा काँग्रेसने केला आहे. भाजप सरकारने मेसर्स वेदांता लिमिटेडशी हातमिळवणी केली आहे. थकबाकी असताना वेदांता कंपनीला खनिज निर्यात करण्याची परवानगी कशी दिली? असा सवाल खलप यांनी उपस्थित केला आहे.


सरकार सर्वसामान्यांना सुविधा देऊ शकत नाही. जर कोणी पंचायतीमध्ये एनओसी घेण्यासाठी गेले आणि त्याने घराचा कर भरला नसेल तर त्याला आधी कर भरण्यास सांगितले जाते, त्यानंतरच त्याला कोणतेही प्रमाणपत्र दिले जाते. हा नियम इथे का लागू केला जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या कृत्याने भाजपचे 'संपूर्ण आयोग सरकार' उघड होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.


गोवा राज्यातील विविध खाण कंपन्यांकडून 271,75,36,687 इतकी थकबाकी असल्याचा दावा देखील काँग्रेसने केला आहे.  मेसर्स वेदांता लिमिटेड लोह खनिजाची बेकायदेशीरपणे निर्यात करत आहे. खाण आणि भूविज्ञान विभागानेच परवानगी दिली आहे. सीए ऑडिट रिपोर्टसाठी जुनी थकबाकी न भरता वेदांतकडून 88,000 मेट्रिक टन बेकायदेशीरपणे निर्यात केले जात आहे.  खाण आणि भूविज्ञान विभाग डिफॉल्टर म्हणून घोषीत केलेल्या कंपन्यांना देखील अशा प्रकारे परवानगी देत आहे. 


पाणी, वीज, घर कर आणि इतर सरकारी कर न भरल्यामुळे सर्वसामान्य लोक त्रस्त झाले आहेत. परंतु सरकार अशा क्रोनी भांडवलदारांना सरकारची थकबाकी न भरता बेकायदेशीर व्यवसाय करू देत आहे असे खलप म्हणाले.  जर ही बेकायदेशीर निर्यात रोखण्यात आणि या कंपनीकडून थकबाकी वसूल करण्यात सरकार अपयशी ठरले तर गोवा सरकार खाण आणि भूविज्ञान विभागाला देय असलेली थकबाकी न भरता क्रोनी कॅपिटलिस्टला गोवा लुटण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे, हे सिद्ध होईल.” खलप म्हणाले. .


वेदांत उद्यापर्यंत सर्व थकबाकी त्वरित भरत नाही तोपर्यंत जलवाहिनीचे लोडिंग तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. त्यात अयशस्वी झाल्यास सरकारने जे जहाज जप्त केले आहे आणि तेच आहे त्याचा लिलाव करून पैसे सरकारी तिजोरीत जमा करावेत असेही खलप म्हणाले.