Bribes for vote case:  लाचखोरीला खासदार आणि आमदारांच्या विशेषाधिकारांचं संरक्षण कवच नसेल असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. लाच घेऊन सभागृहात मतदान किंवा भाषण केल्याप्रकरणी आमदार-खासदार दोषी आढळले तर त्यांना कोणतीही सूट मिळणार नाही, ते शिक्षेस पात्र असतील, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिलाय.. हा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टानं आपला 1998 चा निकाल बदलला आहे. 


मतांच्या बदल्यात पैसे देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आमदार-खासदारांच्या लाचखोरीला आता कोणतंही संरक्षण मिळणार नाही. संसद किंवा विधीमंडळ सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मत देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी लाच घेत असतील तर त्यांना संरक्षण मिळणार नाही. मतांच्या बदल्यात पैसे देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. 1998 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्वत:च दिलेला निर्णय आता 26 वर्षांनी बदलला आहे. अशा  लोकप्रतिनिधींना कोणतंही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. 


1998 मध्ये पी.व्ही. नरसिंहा राव यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या चार खासदारांचा नरसिंहा राव सरकारला पाठिंबा दिला. अल्पमतात असलेलं सरकार झारखंड मुक्ती मोर्चामुळे अविश्वास ठरावातून वाचलं. सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांनी लाच घेतल्याचा आरोप तेव्हा करण्यात आला होता.  लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकारामुळे लाचखोरीच्या खटल्यातून सूट देण्याचा निकाल तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.. 


देशाचं राजकारण 1998 मधल्या सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाने ढवळून निघालं होतं..नरेंद्र मोदी सरकारने नोट घेऊन मतदान करण्याच्या विशेषाधिकाराला विरोध केला होता.. कोणताही लोकप्रतिनिधी कायद्यापेक्षा मोठा नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानेही 1998 मधील झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणात पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला आणि 26 वर्षांनी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपलाच निर्णय बदलला.. भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी खासदार आणि आमदारांना लाच घेतल्याबद्दल कोणतंही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.  राजकारण आणि त्यातल्या नैतिकतेवर परिणाम करणा-या या निकालाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही स्वागत केलं आहे.