बजेटमधून सर्वसामान्यांचं आरोग्य सुधारणार, काय आहे अपेक्षा?

नवी दिल्ली : यंदाचं आर्थिक बजेट आरोग्य क्षेत्रासाठी खास असणार आहे. एक्सपर्टचं म्हणनं आहे की, आरोग्य क्षेत्राचं बजेट वाढवणे गरजेचे आहे. पण त्याहून अधिक गरजेचं आहे ते कसे खर्च करावे.

मुलभूत सुविधांवर सरकारने लक्ष केंद्रीय करायला हवं. एका रिपोर्टनुसार, यावर्षी आरोग्य क्षेत्रासाठी ५२२९५ कोटी रूपये बजेट मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी हे बजेट ४७३५३ कोटी रूपये होतं. 

वाढल्या नाहीत आरोग्य सुविधा

आरोग्य बजेटबाबत सरकारचं धोरण स्पष्ट दिसतं. गेल्या दोन वर्षात २४ टक्के वाढ केल्याचे दिसते आहे. पण यात आणखी गरज असल्याचे अनेकांचं मत आहे. कारण आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ झालेली दिसत नाही. 

काय आहेत बजेटमधून अपेक्षा?

आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत एक्सपर्ट अनुज भारद्वार यांचं म्हणनं आहे की, सरकारचा फोकस लोकांना मुलभूत सुविधा देण्यावर असायला पाहिजे. आरोग्य क्षेत्राची स्थिती इतकी वाईट आहे की, कितीही बजेट मिळालं तरी ते कमीच पडेल. कारण आकडेवारी दाखवतीये की, सरकार आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता आए. ऑपरेशन थिएटर नाहीयेत. अशात जास्त गरज आहे ती बजेट ठरवल्यानंतर त्याचं अंमलबजावणी करण्याची. 

काय नाहीये आपल्याकडे?

६३ टक्के प्रायमरी आरोग्य केंद्रांमध्ये ऑपरेशन थिएटरची सुविधा नाहीये. 
२९ टक्के रूग्णालयात लेबर रूम नाहीये.
८२ टक्के सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता आहे. 

चला एक नजर टाकुया वॉटएड, ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट, लेंसेट, रूरल हेल्थ स्टॅटिस्टीक्सच्या एका रिपोर्टवर ज्यातून भारताच्या आरोग्य क्षेत्राची स्थिती बघायला मिळते. 

१ वर्षात ९०१० कोटींनी वाढलं आरोग्य बजेट
२०१६-१७ मध्ये आरोग्य बजेट - ३८३४३ कोटी
२०१७-१८ मध्ये आरोग्य बजेट - ४७३५३ कोटी

नेपाळ-श्रीलंकेपेक्षाही भारत मागे

भारत एकूण जीडीपीचा १.४ टक्के भाग आरोग्यावर खर्च करतो.
श्रीलंका जीडीपीच्या एकूण २ टक्के आरोग्यावर खर्च केला जातो.
नेपाळमध्ये आरोग्यावर २.३ टक्के खर्च केला जातो.

१०३ टक्क्यांनी वाढलं पंतप्रधान आरोग्य सुविधा योजनेचं बजेट

२०१६-१७ - १९५३ कोटी
२०१७-१८ - ३९७५ कोटी

नवीन मेडिकल कॉलेजसाठी १५५ टक्के अधिक बजेट

२०१६-१७ - १२९३ कोटी
२०१७-१८ - ३३०० कोटी

१० वर्षात मृत्यू दर घटला

२००५-०६ मध्ये मृत्यू दर ५७
२०१५-१६ मध्ये मृत्यू दर ४१

इतर देशांच्या तुलनेत भारतात मृत्यू दर अधिक

भारतात मृत्यू दर ४१ टक्के  
बांगलादेशमधेय ३१ टक्के
बोल्सवानामध्ये ३५ टक्के
रवांडामध्ये ३१ टक्के
नेपाळमधेय २९ टक्के