राज्य सरकारे देखील शेतकऱ्यांना थेट पैसे देऊ शकतात- अरूण जेटली

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी चांगलीच टीका केली आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांचा अपमान असे म्हटले तर अरविंद केजरीवाल यांनी या अंतरिम अर्थसंकल्पास मोदी सरकारचा अंतिम जुमला असे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. ते यावेळी न्यूयॉर्कमध्ये स्वत:वर उपचार घेत आहेत. यूपीए सरकारने 10 वर्षे सत्तेत राहून काय केले ? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. एकदा शेतकऱ्यांना 70 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केली पण 52 हजार कोटी रुपये माफ केले आणि उरलेली रक्कम व्यापाऱ्यांना दिल्याचा खुलासा कॅग अहवालात झाल्याचेही ते म्हणाले. विरोधक या अर्थसंकल्पाला 'निवडणुकीचा अर्थसंकल्प' असे म्हणत आहे. यावरही त्यांनी उत्तर दिले. 2014 मध्ये अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी अनेक उत्पादनांवरील किंमतीत सुट दिली होती. अर्थसंकल्प हा लोकशाही निवडणुकीप्रमाणे एक अनिवार्य हिस्सा आहे अस ते म्हणाले. 

शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये वार्षिक देण्याचा निर्णय मोदी सरकारच्या आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात घेण्यात आला. यावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली.  मोदी सरकारच्या घमेंडीने भरलेल्या पाच वर्षांनी आमच्या शेतकऱ्यांचे आयुष्य उध्वस्त केले आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 17 रुपये प्रतिदिन देऊन त्यांचा अपमान केला आहे, असे ट्वीट राहुल गांधी यांनी केले. यावरही जेटलींनी उत्तर दिले आहे. 'कृपया शेतकऱ्यांसाठी खोटे अश्रू वाहू नका. विरोधक देखील अशा प्रकारच्या योजना करु शकतात. मला पूर्ण विश्वास आहे की इतर सरकारे देखील यावर विचार करतील, असेही त्यांनी म्हटले. 

आता बघा आम्ही काय करतो. ग्रामीण भागात रस्त्यांचे 91 टक्के काम पूर्ण आहे. 2020 पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळेल. गावामध्ये 98.7 टक्के जणांकडे शौचालय आहेत. प्रत्येकाकडे वीज असल्याचेही जेटलींनी यावेळी सांगितले.