नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. यावेळी सामान्य नागरिकांना नजरेसमोर ठेवून काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला कर लागणार नसल्याने नोकरदार वर्गासाठी ही महत्त्वाची घोषणा ठरली आहे. मेगा पेंशन योजनेच्या माध्यमातून 60 वर्ष पूर्ण असलेल्या व्यक्तींना प्रत्येक महिन्याला 3 हजार रुपये पेंशन म्हणून मिळणार आहे. तसेच  शेतकऱ्याला 6 हजार रुपये वर्षाला मदत म्हणून दिले जाणार आहेत. पण अर्थसंकल्प फसवणूकीचा असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. अर्थसंकल्प संपल्यानंतर कॉंग्रेसने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारला धारेवर धरण्यात आले. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याची प्रतिक्रीया दिली. माजी अर्थमंत्री आणि कॉंग्रेस नेता पी.चिदंबरम यांनी देखील यावर आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


मोदी सरकार हे आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याच्या लायक नाही आहे. गोयल यांच्या अर्ध्या इंग्रजी आणि अर्ध्या हिंदीने सर्व काम खराब केलं. लोकांना कन्फ्यूज करणं हेच सरकारचे उद्दीष्ट होत आणि त्यामध्ये ते यशस्वी झाले. अर्ध्या हिंदी आणि अर्ध्या इंग्रजीमुळे लोकं कन्फ्यूज झाले. अर्थसंकल्पाचे भाषण एकतर पूर्ण हिंदीत किंवा पूर्ण इंग्रजीमध्ये असते,असा टोला पी.चिदंबरम यांनी लगावला. 


एक-दोन दिवसात संपूर्ण अर्थसंकल्पाची पोलखोल होईल. टॅक्स कलेक्शनमध्ये वाढ होणे हे पाठ थोपटवण्यासारखे नाही आहे. हे सर्वसाधारण आहे. जर एका वाक्यात सांगायचे झाले तर 'वोट ऑन अकाउंट' नसून 'अकाऊंट फॉर वोट' असा हा अर्थसंकल्प होता. शेतकऱ्यांना जितक्या मदतीची घोषणा केली आहे त्यातून रोजचा अर्धा कप चहा देखील मिळणार नाही. कॉंग्रेस पार्टी किमान उत्पन्न हमी देण्यास सक्षम आहे. कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख असेल. प्रत्येक गरीब परिवाराला किमान उत्पन्न हमी दिली जाईल. यासंदर्भातील घोषणा कॉंग्रेस अध्यक्षांनी केली होती आणि ही त्यांचीच कल्पना आहे असेही चिदंबरम यांनी म्हटले.


चिदंबरम यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे 



प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक सहा हजार देणार म्हणजे केवळ 17 रुपये प्रतिदिन 


करामध्ये कोणते बदल झाले नाहीत केवळ सर्वसाधारण छेडछाड झाली आहे. 


कॉंग्रेस सत्तेत आली तर डायरेक्ट टॅक्स कोड नव्या पद्धतीने समोर आणू 


बजेटमध्ये शिक्षण आणि नोकरी संदर्भात काहीच उल्लेख नव्हता. 2030 च्या व्हिजनमध्ये शिक्षण आणि नोकरीचा उल्लेख नाही. 


बेरोजगारी 45 वर्षातील सर्वाधिक आहे हे सर्व्हेतून कळतंय


नोकऱ्यांबद्दल सरकारने काहीच म्हटलं नाही 


सरकारने या देशातील तरुण आणि बालकांसोबत धोका केला आहे. 


कॉंग्रेस किमान उत्पन्न हमी देण्यास सक्षम