Budget 2020 : २.५ ते ५ लाखांपर्यत उत्पन्न, ५ टक्के कर द्यावा लागणार

मुंबई : देशाचा २०२०-२१चा अर्थसंकल्प संसदेत आज सादर करण्यात आला. करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला तरी २.५ ते ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर तुम्हाला ५ टक्के कर भरावा लागणार आहे. तसेच तुम्हाला आयटी रिटर्न बंधनकारकही आहे. त्यामुळे ५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी ० टक्के कर नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कर प्रणालीत कपात केली तरी २.५ ते ५ लाखांच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारकडून ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाखापर्यंत आहे त्यांना करातून सूट मिळाली आहे. मात्र, यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. ५ लाख रुपयांचे उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही, याबाबत केंद्र सरकार पाऊल उचलेल असे वाटत होते. पण तसे काहीही झालेले नाही. २.५ ते ५ लाखांपर्यत उत्पन्न आहे, त्यांना ५ टक्के कर भरावा लागणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी दिली. 

पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २०  टक्के ऐवजी १० टक्के कर भरावा लागणार आहे. ७.५ लाख ते १० लाख असे उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी १५ टक्के कर भरावा लागणार आहे. १० ते १२.५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागणार आहे. १२.५ ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के कर भरावा लागणार आहे. तर १५ लाखांच्यावर उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे.

सर्वसामान्यांना जे हवे आहे, ते या बजेटमध्ये मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी विविध योजना आहेत. उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जीएसटीसारखा एकच टॅक्स आणल्यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती सुधारली. वस्तू आणि सेवा कराची (GST) सुधारित आवृत्ती येत्या एप्रिलपासून लागू केली जाईल, अशी घोषणा करताना राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्र येऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणार आहे. 'सबका साथ सबका विकास' हे या केंद्र सरकारचे सूत्र आहे. याचाच विचार अर्थसंकल्पातही त्याबाबत समावेश करण्यात आला आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले. मात्र, टॅक्सबाबत सर्वसामान्यांना दिलासा मिळालेला नाही.