रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या वर्षी नवीन करप्रणाली आणली. त्यात  एनपीएसमध्ये ५० हजार व्यतिरिक्त कोणतीही सूट नव्हती. त्यामुळे फारच थोड्या लोकांनी हा पर्याय निवडला आहे. आता नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनविण्यासाठी नियमांमध्ये काही बदल करण्याची तयारी सरकार करतंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लोकांना दिलासा देण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सिशन अर्थात एलटीसी वर करात सूट दिली जाऊ शकते.  
नवीन करप्रणालीत देणग्यांना सूट दिली जाऊ शकते. पुढील अर्थसंकल्पात देणगी देणा-यांना डिडक्शनचा फायदा मिळू शकतो.  


आयकर कलम ९० जी अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती, संयुक्त हिंदू कुटुंब (एचयूएफ) कंपनी किंवा धर्मादाय संस्थेला दिलेल्या देणग्यावर करात सूट मिळवू शकते. फक्त आपण ज्या संस्थेला ही देणगी देता त्या शासनाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. 



देणगी चेक, ड्राफ्ट किंवा रोख रकमेद्वारे देता येऊ शकते. परंतु २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख देणग्यांना कर कपातीचा लाभ मिळणार नाही.


मागील वर्षी नवीन प्रणाली लागू केली गेली होती, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 


नवीन आयकर प्रणाली लागू केली गेली होती. त्यात  0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% आणि 30% हे सात कर स्लॅब तयार केले होते.


जुन्या कर नियमात  0%, 5%, 20% आणि 30% हे चार स्लॅब आहेत.


नवीन आयकर प्रणालीत 5 लाख ते 15 लाख रुपयांमधील उत्पन्नावरील कराचे दर कमी आहेत, परंतु यात सूट नाही.  


नवीन कर नियमात सवलत उपलब्ध नाही. नवीन कर नियमात कलम ८० सी आणि कलम ८० सीसीए म्राहणजे राष्ट्रीय बचत योजनेंतर्गत ठेव) अंतर्गत गुंतवणूकीवरील सूट समाविष्ट नाही. यामध्ये ७० वेगवेगळ्या प्रकारचे सूट व वजावट काढून टाकण्यात आल्या आहेत.  


जुन्या कर प्रणालीमध्ये ईपीएफ, पीपीएफ, म्युच्युअल फंड, एलआयसीसह इतर कर बचत योजना किंवा ठेवींवर सूट दिली जाते.  नवीन प्रणालीत त्यांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे सरकार नवी कर व्यवस्था आकर्षक बनवण्याची शक्यता आहे.