Budget 2023: अर्थसंकल्पाआधीच सरकारचा मास्टर प्लान उघड; तुम्हाला कितपत फायदा होणार? माहिती समोर
Budget 2023: मोदी सरकारच्या वतीनं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा आणखी एक अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही त्यांची पाचवी वेळ. त्यामुळं यंदाचं वर्ष अधिक खास.
Budget 2023 Expectations : 2023 या वर्षी मोदी सरकारच्या (Modi Government) वतीनं अखेरचा (Union Budget 2023) अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) हा अर्थसंकल्प सादर करतील. देशाला एक नवी दिशा मिळण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरलेले असतानाच जनतेकडून आणि समाजातील विविध वर्गांकडून अर्थसंकल्पाविषयीच्या काही अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. यामध्ये मध्यम वर्ग आणि अत्यल्प उत्पन्न गटाच्या बऱ्याच अपेक्षा असल्याचं लक्षात येत आहे. किंबहुना सरकारकडूनच या वर्गांसाठी मोठे दिलासे असल्याचे संकेत दिले जात आहेत.
रिसर्च अॅनालिस्ट गौरव शर्मा यांच्या माहितीनुसार काही असे विभाग आहेत जिथं अर्थमंत्र्यांचा वरदहस्त दिसून येणार आहे. जाणकारांच्या मते जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत एक उजळत्या ताऱ्याप्रमाणं उदयास येईल. 2021- 22 मधील जीडीपीचे आकडे सांगावे तर ते 8.7 टक्के इतके होते. 2022- 23 साठी ते 7 टक्क्यांवर असतील असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
हेसुद्धा वाचा : Republic Day Sale : प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं बंपर सेल; हजारोंची खरेदी करा, लाखोंची बक्षिसं मिळवा
शब्दश: सांगावं तर, सप्लाय साईज ग्रॉस वॅल्यूच्या अनुषंगानं विचार केल्यास Agricultural, Manufacturing आणि Service Sector चं यामध्ये मोठं योगदान दिसून आलं आहे. गेल्या वर्षी देशाचा जीडीपी 8 टक्के इतका होता. पण, यंदा तो 6.7 च्या घरात म्हणजेच तुलनेनं कमी असू शकतो.
थोडक्यात यंदाच्या वर्षी कृषी विभाग, वन आणि मत्स्य व्यवसाय, बांधकाम विभाग, ट्रेड, हॉटेलिंग, ट्रान्सपोर्ट, कम्युनिकेशन आणि सर्विस सेक्टर या क्षेत्रांमध्ये काही सकारात्मक बदल दिसून येतील. यंदाच्या वर्षी गृहकर्ज अर्थात होमलोन (Home Loan) घेतलेल्या मंडळींना सरकार दिलासा देऊ शकतं असं म्हटलं जात आहे.
सर्वसामान्यांसाठी हा अर्थसंकल्प इतका महत्त्वाचा असण्यामागची कारणं काय?
सध्याच्या घडीला केंद्राकडून सर्वसामान्यांसाठी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीनं काही खास बेत आखले जात आहेत. संपूर्ण देशाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी यावेळी सरकार आर्थिक समानता आणणारी धोरणं राबवताना दिसणार आहे. ज्यामुळं अनेक आर्थिक योजनांचा सर्वसामान्यांना लाभ कसा मिळेल यावर भर देण्यात येणार आहे. तेव्हा आता अर्थसंकल्पातून नेमकं कुणाला काय मिळतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.