Budget 2024 : यंदाच्या अर्थसंकल्पातून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) नेमक्या कोणत्या वर्गावर तरतुदींची बरसात करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आगामी (Loksabha Elections 2024) लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता मोदी सरकार मतदार, नागरिकांना नेमकी कोणती खास भेट देतात याचीच उत्सुकता सर्वांना लागलेली असताना अनेकांनीच गतकाळातील म्हणजेच 2019 मधील अंतरिम अर्थसंकल्पातील काही घोषणांकडेही लक्ष वेधलं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या वतीनं संसदेत देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी करप्रणालीमधील काही गोष्टींसंदर्भातील घोषणा तेव्हाच्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं गोयल यांच्यावर अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. 2019 मधील अर्थसंकल्पामध्ये फार मोठे बदल किंवा घोषणा करण्यात आल्या नसल्या तरीही काही बदल मात्र तितकेच महत्त्वाचे ठरले. 


मत्स्यव्यवसाय विभागाची निर्मिती 


2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांकडून मासेमारी, मत्स्यव्यवसाय आणि तत्सम गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं होतं. या क्षेत्रात साधारण 7 टक्क्यांची वाढ अपेक्षेत ठेवत या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या साधारण 1.45 नागरिकांना इथं केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं होतं. 


राष्ट्रीय गोकुळ मिशन 


2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये 750 कोटी रुपयांची तरतूद राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसाठी करण्यात आली होती. राष्ट्रीय कामधेनू आयोग स्थापन करत गाई आणि त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या उत्पादनांच्या शाश्वत विकासासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. 


प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 


प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेच्या माध्यमातून असंघटीत कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या 60 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या मजुरांना 3000 रुपयांचं मासिक निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 


रेल्वे विभागासाठी 1.58 लाख कोटी रुपयांची तरतूद 


2019 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रेल्वे विभागात काही पायाभूत सुविधांसाठी 1.58 लाख कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली होती. 2018 आणि 19 हे भारतीय रेल्वेच्या दृष्टीनं सुरक्षित वर्ष ठरल्याचं वक्तव्यही गोयल यांनी त्यावेळी संसदेत केलं होतं. 


हेसुद्धा वाचा : अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच दणका! गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ 


ग्रामीण अर्थव्यवस्था 


19000 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना बळकटी देण्यासाठी करण्यात आली होती. ज्याच्या केंद्रस्थानी ग्रामसडक योजना आणि त्यातील सुधारणा ठेवण्यात आल्या होत्या. तर, मनरेगासाठी केंद्रानं 60000 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 


मागासवर्यींसाठी विशेष सवलती 


केंद्रानं अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान केलेल्या घोषणांमध्ये समाजातील मागासवर्गासाठीही काही सवलती जाहीर केल्या. ज्यामध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाचा हेतू साध्य करण्यासाठी गरजवंतांना 20 टक्के जास्तीच्या जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश केंद्र शासनानं दिले होते. 


2019 मधील अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सर्वात मोठा दिलासा नोकरदार वर्गाला मिळाला होता. जिथं 5 लाखांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांनी income tax भरणं अपेक्षित नसल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. थोडक्यात अंतरिम अर्थसंकल्पातही समाजातील प्रत्येक घटकाला केंद्रस्थानी ठेवत काही ना काही तरतुदी असतातच, तेव्हा आता निर्मला सीतारमण नेमक्या कोणत्या घोषणा करतात हे पाहणं महत्त्वाचं.