मुंबई : रेल्वेने टिकिट बुकिंगच्या माध्यमातून IRCTC ला मिळणाऱ्या सुविधाच्या शुल्कातील 50 टक्के हिस्सा घेण्याचा निर्णय परत घेतला आहे. गुंतवणूक आणि लोक परिसंपत्ती प्रवंधन विभाग (DIPAM)च्या सचिवांनी आज ही माहिती दिली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

DIPAM सेक्रटरीने दिली ट्विट करून माहिती
DIPAM सेक्रटरी तुहिन कांत पांडे यांनी ट्विट करून माहिती दिली की, रेल्वे मंत्रालयने IRCTC सुविधा शुल्काबाबत आपला निर्णय परत घेतला आहे.


एका दिवसात निर्णय मागे
गुरूवारी IRCTCने म्हटले की, रेल्वे मंत्रालयाने आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवर होणाऱ्या बुकिंगमधुन होणाऱ्या महसुलाच्या 50 टक्के हिस्सा भारतीय रेल्वेला द्यावा.


ही व्यवस्था 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार होती. ही बातमी आल्यानंतर शुक्रवारी आयआरसीटीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पहायला मिळाली. बाजार सुरू होताच काही वेळात शेअर 25 टक्क्यांनी घसरला. 'दिपम' च्या सचिवांच्या प्रतिक्रियेनंतर शेअरमध्ये रिकवरी दिसून आली.


काय आहे प्रकरण
IRCTC कॅटरिंग आणि टुरिजममधून मिळणारे उत्पन्न रेल्वे प्रशासन आणि आयआरसीटीमध्ये विभागले जाते. परंतु रेल्वेने कन्विनियंस शुल्कातून होणाऱ्या उत्पन्नाचा 50 टक्के हिस्सा सुद्धा सरकारला द्यावा  असे म्हटले. हा निर्णय एक नोव्हेंबरपासून लागू होणार होता. सध्या हा निर्णय परत घेण्यात आला आहे. 


IRCTC काय आहे. IRCTC  एक पब्लिक सेक्टर कंपनी आहे. त्याचा उद्देश भारतीय रेल्वेमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना प्रवासादरम्यान, खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देणे आहे. याशिवाय आयआरसीटी ऑनलाईन टिकिट बुकिंगची सुविधा देखील देत असते.