नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात लोकसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तसेच जम्मू – काश्मीरमध्ये सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट वाढवण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये विरोधकांकडून करण्यात येणारी निवडणुकीच्या मागणीला बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुस्लिम महिलांचा विचार करून मोदी सरकार आगामी लोकसभा अधिवेशनात तीन तलाकचे विधेयक सादर करेल. अध्यादेशाचे कायद्यात परिवर्तन करण्यासाठी विधेयक आणण्यात येणार आहे. शिवाय कॅबिनेटने ‘जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक २०१९’ ला मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांना मदत होईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.



केंद्र सरकारने आधार आणि अन्य कायदे (संशोधन) विधेयक २०१९ ला ही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही व्यक्तीला आधार क्रमांक देण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही, असेही ते म्हणालेत.