भाजपला न्यायालयाचा झटका; अमित शाहांच्या रथयात्रेला परवानगी नाकारली

नवी दिल्ली: भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या पश्चिम बंगालमधील नियोजित रथयात्रेला गुरुवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. उद्यापासून कुचबिहार येथून ही यात्रा सुरु होणार होती. या रथयात्रेसाठी सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारला पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. परिणामी ९ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही रथयात्रा काढण्यात येऊ नये, असे आदेश न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती यांनी दिले. 

आगामी लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये निर्णयाक यश मिळवण्याच्यादृष्टीने भाजपसाठी ही रथयात्रा अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. ही रथयात्रा पश्चिम बंगालमधील ४२ लोकसभा मतदारसंघामध्ये प्रवास करेल. मात्र, न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत भाजपला ही रथयात्रा स्थगित करावी लागणार आहे. 

उच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले की, भाजपने यासंदर्भात बऱ्याच उशीरा न्यायालयात धाव घेतली. इतक्या कमी वेळात राज्य सरकारला पुरेशी सुरक्षा आणि अन्य गोष्टींची तजवीज करणे शक्य नव्हते. ही रथयात्रा संपूर्ण राज्यातून प्रवास करणार असल्याने खूप मोठी असेल. त्यासाठी भाजप अध्यक्षांनी संबंधित पोलीस महासंचालकांशी बोलून रथयात्रेची तपशीलवार योजना तयार करावी. रथयात्रेला स्थगिती देण्यापूर्वी न्यायालयाने गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालाचाही विचार केला आहे, असे यावेळी न्यायमूर्तींनी सांगितले. 

सात डिसेंबरला पश्चिम बंगालच्या कूचबिहार जिल्ह्यापासून उत्तर दिशेच्या रथयात्रेला प्रारंभ होणार होता. दक्षिणेकडे जाणाऱ्या यात्रेला काकद्वीप येथून नऊ डिसेंबरला सुरुवात होणार होती. तसेच, १४ डिसेंबरला वीरभूम जिल्ह्यातील तारापीठ मंदिरातूनदेखील रथयात्रा निघणार होती. चाळीस दिवसांच्या रथयात्रेसाठी तीन वातानुकूलित बसचा उपयोग करण्यात येणार होता. सुमारे दहा हजार किलोमीटरचा प्रवास करून पश्चिम बंगालमधील ४२ लोकसभा मतदारसंघांना यात्रेद्वारे प्रत्यक्ष भेट देण्याचा भाजपचा मानस होता  होता.