कोलकाता हायकोर्टाने अल्पवयीन मुलं आणि मुलींसाठी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. तसंच इतर लिंगाच्या प्रतिष्ठेचा आणि शारीरिक स्वायत्ततेचा आदर करण्यास सांगणारी मार्गदर्शक तत्वांची यादीच जाहीर केली आहे. हायकोर्टात एका किशोरवयीन मुलाने बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरवल्याच्या विरोधात केलेल्या विनंतीवर सुनावणी करताना ही यादी जाहीर केली. या मुलाला आपल्या अल्पवयीन जोडीदार मुलीशी शारिरीक संबंध ठेवल्याच्या आरोपाखाली 20 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुनावणीदरम्यान, मुलीने कोर्टात आपण स्वेच्छेने मुलासह नात्यात होतो आणि त्याच्याशी लग्न केलं होतं अशी माहिती दिली. यावेळी तिने देशात शारिरीक संबंधासाठी संमतीचं वय 18 असून त्यांच्यातील संबंध हा गुन्हा असल्याचं मान्य केलं. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीने दिलेली संमती वैध मानली जात नाही आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत त्यांच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणं बलात्कार ठरतो.


न्यायमूर्ती चित्तरंजन दास आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. तसंच नकळत्या वयात लैंगिक संबंधांमुळे उद्भवणाऱ्या कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी शाळांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण देण्याचं आवाहन केले.


खंडपीठानं सांगितलं की, किशोरवयीन मुलांमध्ये लैंगिक संबंध सामान्य आहे. परंतु अशा तीव्र इच्छा जागृत करणे ही व्यक्ती, कदाचित पुरुष किंवा स्त्री यांच्या कृतीवर अवलंबून असते. कोर्टाने यावेळी मुलींना त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचं आणि दोन मिनिटांच्या सुखात वाहवत न जाण्याचं आवाहन केलं. 


"आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवा. कारण जेव्हा मुलगी दोन मिनिटांच्या शारिरीक सुखासाठी सगळं काही अर्पण करते तेव्हा समाज तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहतो," असं कोर्टाने म्हटलं. तसंच यावेळी त्यांनी शरीराच्या अखंडतेचा, सन्मानाचा आणि आत्म-मूल्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करणं हे तरुण मुलींचं कर्तव्य आहे असंही कोर्टाने सांगितलं.


कोर्टाने यावेळी मुलांनी मुलींच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे. आपल्या मनाला अशाप्रकारे प्रशिक्षित करा की त्यांनी महिलांचा आदर करावा असा सल्ला कोर्टाने दिला. "एखाद्या तरुण मुलीच्या किंवा स्त्रीचा आदर करणं हे तरुणाचं कर्तव्य आहे. तसंच त्याने आपल्या मनाला स्त्रीचा आदर करणं, तिचा स्वाभिमान, प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता आणि तिच्या शरिराचा आदर करण्याचं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे," असं कोर्ट म्हणाले.