शेती विधेयकं मंजूर झाल्यास सरकार शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाची हमी देणार का; शिवसेनेचा सवाल

नवी दिल्ली: राज्यसभेत प्रस्तावित असलेली शेती विधेयके मंजूर झाल्यास केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाची हमी देणार का, असा थेट सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला. आज राज्यसभेत केंद्र सरकारकडून शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक सेवा (दुरुस्ती) ही तीन विधेयके सादर करण्यात आली. मात्र, लोकसभेत या विधेयकांच्या मंजुरीसाठी पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मात्र आपली भूमिका बदलली.

ही विधेयके कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणत असतील तर मग देशभरात शेतकऱ्यांकडून आंदोलने का केली जात आहेत, असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक दिवसाचे अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असं आश्वासन सरकार देतंय का? कृषी क्षेत्रातील या सुधारणांना शेतकऱ्यांचा विरोध का आहे? त्यांच्यावर काठ्या का चालवल्या जात आहेत?, असे सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केले. 

विरोधक शेतकरी विधेयकांविषयी अफवा पसरवतात, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, अकाली दलाच्या मंत्र्यांनी या अफवांमुळे राजीनामा दिला का? केंद्र सरकारच्या या विधेयकामुळे देशात दोन बाजार निर्माण होतील, अशी टीकाही राऊत यांनी केली. 

'पंतप्रधान मोदींनी शरद पवारांशी चर्चा करायला हवी होती'
केंद्र सरकारने शेतकरी विधेयके संसदेत मांडण्यापूर्वी शरद पवार यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी मांडले. पंतप्रधान मोदी यांनी अनेकदा शरद पवार यांचे कौतुक केले आहे. मग सरकारने त्यांचा सल्ला का घेतला नाही? कृषी बाजार समित्यांबद्दल सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती, असे प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटले.