नवी दिल्ली : चाईल्ड पोर्नोग्राफी रॅकेटच्या संदर्भात सीबीआयने धक्कादायक खुलासा केला आहे. सीबीआयच्या माहितीनुसार, एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून हे काम सुरू आहे. ४० देशात या ग्रुपचे सुमारे ११९ सदस्य आहेत. यातील सर्वात अधिक सदस्य भारतातील आहेत. यानंतर पाकिस्तान आणि मग अमेरिकेचा नंबर येतो. 


सीबीआयचा धक्कादायक खुलासा


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या प्रकरणी सीबीआयने इलेक्ट्रोनिक गॅजेटचे फॉरेंसिक एक्झामिशन केले. तिरुवंनतपूरममध्ये झालेल्या तपासावरून हा खुलासा करण्यात आला आहे. चाईल्ड पोर्नोग्राफीत भारत सर्वात अव्वल आहे. याबाबीत भारत देश सर्वात मोठा कंज्यूमर आणि डिस्ट्रिब्यूटर आहे. 



४० मिनीटात बनतो एक अश्लिल व्हिडिओ


सायबर एक्सपर्ट्सनुसार, देशात प्रत्येक ४० मिनीटात एक अश्लिल व्हिडिओ बनवला जातो. याप्रकराचे कंटेंट इंटरनेटवर अपलोड करण्यात केरळ अव्वल स्थानी आहे. तर हरियाणात असे व्हिडिओ सर्वाधिक प्रमाणात पाहिले जातात. पॉर्न व्हिडिओ अपलोड करण्यात लहान आणि किशोरवयीन मुलांची संख्या अधिक असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.


यामुळेच schoolgirls, teens आणि desi girls हे सर्वाधिक वापरले जाणारे की वर्ड्स आहेत. यामुळे चाईल्ड सेक्सुअल एब्युज मटेरिअरला (CSAM) प्रोत्साहन मिळत आहे. सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्स्टच्या अवहालानुसार, देशात ३५-४०% पॉर्न कंटेंट रोज डाऊनलोड केला जातो. तो कंटेंट हजारो टेराबाईट्सचा असेल.


प्रत्येक सेकंदाला ३८० लोक अडल्ट कंटेंट सर्च करतात


इंडियन सायबर सिक्युरिटी सायबर आर्मीचे डिरेक्टर किसल्स चौधरी यांनी सांगितले की, चाईल्ड पोर्नोग्राफीचे व्हिडिओजचे ग्राहक जलद गतीने वाढत आहेत. याची कोणताही स्पष्ट आकडेवारी समोर आलेली नाही. मात्र शोधातून असे समजतेय की, दररोज सर्च इंजिनवर चाईल्ड पोर्नोग्राफी संदर्भात १,१६,००० प्रश्न येतात. या हिशोबानुसार सेकंदाला ३८० लोक अडल्ट कंटेंट सर्च करतात.


मोबाईलवर होते शूट


सध्याचा ट्रेंड पाहता लहान शहारात अडल्ट कंटेंट सर्वाधिक प्रमाणात शूट केले जातात. हे मोबाईवरुन शुट आणि डिस्ट्रीब्युट केले जातात. शहरातील शालेय मुले यात अधिक फसले जातात.


कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही


वरिष्ठ वकील आणि आयटी एक्सपर्ट पवन दुग्गलने इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, CSAM चे कंटेंट जलद गतीने वाढत आहेत. पॉर्न व्हिडिओ पाहण्याऱ्यांवर आणि शेअर करण्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे नियम आहेत. मात्र ते तितके गंभीरपणे पाळले जात नाहीत. सरकार वेबसाईट ब्लॉक करण्यावर भर देत असले तरी कंटेंटचा सोर्स लक्षात घेणे गरजेचे आहे.