आलोक वर्मा सीबीआयच्या संचालकपदी कायम, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या सुटीवर पाठवण्याचा सरकारच्या निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलाय.  सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यामुळे दोघांमध्ये निर्माण झालेल्या वादानंतर गेल्यावर्षी २३ ऑक्टोबरला सरकारनं दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. आलोक वर्मांच्या याचिकेवर ६ डिसेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या खंडपीठानं निर्णय राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने आलोक वर्मा यांना दिलासा मिळालाय... आणि त्यांना त्याच्या मूळ पदावर जाण्याचाही मार्ग मोकळा झालाय.

सर्वोच्च न्यायालयानं आलोक वर्मा यांना सुट्टीवर धाडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचं सांगत केंद्र सरकारचा हा निर्णय रद्द केलाय. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं आलोक वर्मा यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत, तसंच ते चौकशीची जबाबदारीही सांभाळू शकणार नाहीत, असंही आपल्या आदेशात म्हटलंय.

वर्मा यांनी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीव्हीसी) चा एक आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) च्या दोन आदेशांसहीत २३ ऑक्टोबर २०१८ चे एकूण तीन आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे आदेश अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन तसंच संविधानाचं कलम १४, १९ आणि २१ चं उल्लंघन करत जारी करण्यात आलेत, असं त्यांचं म्हणणं होतं. वर्मा यांचा सीबीआय संचालक म्हणून दोन वर्षांचा कार्यकाळ येत्या ३१ जानेवारी रोजी पूर्ण होतोय. त्यांनी केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. 

केंद्रानं वर्मा यांना हटवण्याचा आपला निर्णय योग्य असल्याचं सांगत, देशातील सर्वोच्च चौकशी समिती 'लोकांच्या नजरेत हास्यास्पद' ठरवण्याबद्दलही दोषी ठरवलं होतं... तसंच ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी खंडपीठासमोर, केंद्राकडे 'हस्तक्षेप करण्याचा' आणि दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून अधिकार काढून घेत त्यांना सुट्टीवर धाडण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर हे दावे फोल ठरलेत