बोफोर्स प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यासाठीची याचिका अखेर सीबीआयकडून मागे

सीबीआयनं दिल्लीतल्या न्यायालयानं बोफोर्स प्रकरणातील चौकशी थांबवण्याची परवानगी मागितली आहे.

नवी दिल्ली: केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाने गुरुवारी दिल्ली न्यायालयातून बोफोर्स प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यासाठीची याचिका मागे घेतली. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सीबीआयने नव्या पुराव्यांकडे लक्ष वेधत या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच या प्रकरणातील आणखी एक याचिकाकर्ते अजय अग्रवाल यांनीही बोफोर्स प्रकरणातील आपली याचिका मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावर न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका मागे घेण्याचे नेमके कारण सीबीआयलाच माहिती असावे. मात्र, याचिकाकर्ते या नात्याने त्यांना याचिका मागे घेण्याचा हक्क आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ जुलै रोजी होणार आहे. 

यापूर्वी ४ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरजच काय, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारला होता. तत्पूर्वी बोफोर्स प्रकरणात हिंदुजा बंधूंसह सर्व आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही सीबीआयकडून आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. 

१९८६ साली भारताने स्वीडनच्या एबी बोफोर्स या कंपनीकडून १५५ एमएमच्या ४०० हॉवित्झर तोफा खरेदी करण्यासाठीचा करार केला होता. मात्र, १६ एप्रिल १९८७ रोजी स्वीडिश रेडिओने या खरेदी व्यवहारात भारतीय राजकारणी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा खळबळजनक खुलासा केला होता. याप्रकरणी १९९० साली सीबीआयने एबी बोफोर्सचे तत्कालीन प्रमुख मार्टिन आर्डबो यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तसेच या व्यवहारातील मध्यस्थ विन चढ्ढा आणि हिंदुजा बंधूंविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २२ ऑक्टोबर १९९९ रोजी चढ्ढा आणि क्वात्रोची, तत्कालीन गृहसचिव एस.के. भटनागर, मार्टिन आर्डबो आणि बोफोर्स कंपनीविरोधात पहिल्यांदा आरोपपत्रा दाखल करण्यात आले होते.