नवी दिल्ली : सीबीएसई बोर्डाच्या १० वीच्या परीक्षांबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज निर्णय होणार होता. पण त्याआधी सीबीएसई बोर्डाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली आणि तमिळनाडू या सारख्या राज्यांनी परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थ असल्याचं सांगितलं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी १० वीच्या १ ते १५ जुलै दरम्यान होणाऱ्या परीक्षा रद्द केल्याबद्दलची माहिती सुप्रीम कोर्टाला दिली आहे. तर १२ वीच्या परीक्षा जेव्हा परिस्थिती सामान्य होईल तेव्हा घेण्यात येतील. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

१२ वीच्या विद्यार्थ्यांना पर्याय देण्यात आला आहे. इंटरनल असेसमेंटच्या आधारे मिळालेले मार्काच्या आधारे विद्यार्थी मार्क घेऊ शकतो. पण जर त्यांना परीक्षा देऊन मार्क घ्यायचे असतील तर जेव्हा परीक्षा होतील तेव्हा तो परीक्षा देऊ शकतो.



कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई परीक्षा रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुरक्षेच्या कारणाने सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित सीबीएसई परीक्षा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर मंगळवारी कोर्टात सुनावणी झाली.


अंतिम निर्णय देण्यासाठी सीबीएसईने गुरुवार 25 जूनपर्यंत मुदत मागितली होती. सीबीएसई बोर्डाची परीक्षा दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे रद्द केली गेली आहे, परंतु बारावीचे विद्यार्थी वैकल्पिकरित्या सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेस येऊ शकतात.


यावर्षी सीबीएसईच्या या परीक्षेला देशभरातील 31 लाखाहून अधिक विद्यार्थी बसणार होते. सीबीएसईने उर्वरित परीक्षा रद्द केली आहे, दुसरीकडे, त्याचा परिणाम सर्व केंद्रीय विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर तसेच जेईई मेन आणि एनईईटी 2020 या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेवर होईल.


दिल्लीत कोरोना विषाणूच्या वाढत्या घटनांमध्ये मनीष सिसोदिया यांनीही मनुष्यबळ विकास मंत्री यांना पत्र लिहून सीबीएसईची परीक्षा रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.


सिसोदिया यांनी पत्रात लिहिले आहे की, "दिल्लीतील विद्यार्थ्यांना शाळेच्या आधारे शेवटच्या अंतर्गत मूल्यांकनानुसार ग्रेड दिले जाऊ शकतात. तसेच दिल्लीत 242 कंटेनमेंट झोन आहेत. दिल्लीत दररोज कोरोना विषाणूचे प्रमाणही वाढताना दिसत आहे.


दिल्लीत कोरोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढत आहेत आणि 31 जुलैपर्यंत जवळपास 5.30 लाख रुग्ण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जर विद्यार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबात कोणी पॉझिटिव्ह सापडलं तर त्याला परीक्षेला बसता येणार नाही आणि पुढे आणखी समस्या निर्माण होतील."