`चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ`ची मागणी २० वर्षांपासून होतेय

नवी दिल्ली : 73 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून झालेल्या भाषणा दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुच्छेद ३७०, तिहेरी तलाक, अर्थव्यवस्था, गरीबी निर्मुलन, 'एक देश, एक निवडणूक' अशा अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भाष्य केले. देशाच्या संरक्षणाच्यादृष्टीने तिन्ही सैन्यदलांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' या पदाची निर्मिती केली जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही मोदींनी केली. ही मागणी २० वर्षांपासून होत आहे. कारगिलच्या युद्धानंतर याची जाणिव प्रकर्षाने जाणवू लागली. तीन्ही सेनाध्यक्षांव्यतिरिक्त एकीककरण साधणाऱ्या आणखी एक फोर स्टार ऑफीसरची गरज वाटू लागली. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदाची निर्मिती करणे हे कारगिल समिक्षा समितीच्या प्रमुख शिफारसींपैकी एक आहे. 

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात या संदर्भात मागणी होऊ लागली. यावेळी सुब्रहण्यम समिती गठीत करण्यात आली होती. यानंतर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात नरेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत झाली. मोदी सरकार कार्यकाळात सेनानिवृत्त लेफ्टिनंट जनरल डी.बी. शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेत ११ सदस्यीय समिती गठीत झाली. 

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफच्या अचूक मॉडेलवर गृहमंत्रालयाचे तपशिल येणे बाकी आहे. संरक्षण प्रमुख सैन्य दलाचे संयुक्त खरेदी, प्रशिक्षण, रसद आणि आर्थिक व्यवस्थापन यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून ऑपरेशन्स पाहतील तर तीन सैन्य प्रमुखांची ऑपरेशनल कमांड असेल. पहीला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) कोण बनतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

या आधीची सरकारे याप्रकारचे चौथे 'पॉवर सेंटर' तयार करू शकली नाहीत. पंतप्रधान मोदीदेखील आपल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात याची घोषणा करू शकले. या संदर्भात पाऊले उचलण्यात अनेक गुंतागुंत असून यामुळे सैन्य दलाची रचना बदलू शकते.