मुंबई : केंद्र सरकार आपल्या निर्गुंतवणूकीच्या नियोजनात एक एक पाऊल पुढे टाकत आहे. भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industries-CII)च्या वार्षिक बैठकीला संबोधित करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाला दुजोरा दिला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी देशातील उद्योगपतींना विश्वास दिला.'सरकार आर्थिक वृद्धीला गती देण्यासाठी सर्व गरजेचे पावलं उचण्यासाठी तयार आहे.' असे निर्मला सितारमन यांनी CII च्या वार्षिक बैठकीला संबोधित करताना म्हटले.


कोविड काळात देखील मोदी सरकारने सुधारणांचा कार्यक्रम सुरू ठेवला. अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून काही महत्वाच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आला.


सरकारच्या खासगीकरणाबाबत बोलताना सितारमन म्हणाल्या की, सरकार खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी PSU बाबत धोरणदेखील आखण्यात आले आहे. सरकारने बजटमध्ये घोषित केलेल्या सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूकीची प्रक्रिया सुरू आहे.


CII च्या बैठकीला संबोधित करताना निर्मला सितारमन यांनी स्पष्टपणे खासगीकरण केल्या जाणाऱ्या कंपन्यांची नावं सांगितली. त्यामध्य़े एअर इंडिया, भारत पेट्रोलिएम, कॉनकोरमधून भारत सरकार गुंतवणूक कमी करणार आहे. 
Shipping Corporation of India (SCI), Bharat Earth Movers Private Ltd. (BEML), Pawan Hans आणि Neelachal Ispat Nigam Ltd या कंपन्यांच्या खासगीकरणालाही बिल्डर्सने रुची दाखवली आहे. असे DIPAM चे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी म्हटले आहे.


केंद्र सरकारने या निर्गुंतवणूकीतून यावर्षी 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष ठेवले आहे. LICच्या आयपीओ बाबतीतही सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.