केंद्र सरकारने (Central Government) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.केंद्र सरकारने प्रसूती रजेबाबत (60 Days Maternity Leave) नवा आदेश जारी केला आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, प्रसूतीनंतर लगेचच नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्यास महिला कर्मचाऱ्यांना 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा दिली जाईल. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मृत मुलाच्या जन्मामुळे आईला होणारी भावनिक इजा किंवा जन्मानंतर लगेचच नवजात बालकाचा मृत्यू होणे हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे कारण अशा घटनांचा मातेच्या जीवनावर खोलवर परिणाम होतो, असे या आदेशात म्हटले आहे.


डीओपीटीने म्हटले आहे की, जन्मानंतर लगेचच मृत जन्म किंवा मृत्यू झाल्यास रजा-मातृत्व रजेबाबत स्पष्टीकरण मागणारे अनेक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या मुद्द्यावर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी चर्चा करण्यात आली आहे.


त्यानंतर प्रसूतीनंतर लगेचच मृत नवजात अर्भकाचा जन्म किंवा मृत्यू झाल्यामुळे होणारा धक्का लक्षात घेऊन अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


नवीन आदेश काय सांगतो?


डीओपीटीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की,जर केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याने आधीच प्रसूती रजा घेतली असेल आणि मृत मुलाच्या जन्मापर्यंत किंवा मुलाच्या मृत्यूपर्यंत तिची रजा चालू राहिली असेल, तर कर्मचाऱ्याने घेतलेली रजा इतर कोणत्याही रजेमध्ये बदलली जाईल. ज्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसणार आहे. कर्मचार्‍याला मृत मुलाच्या जन्मापासून किंवा मुलाच्या मृत्यूच्या दिवसापासून लगेचच 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा मंजूर केली जाईल.


आदेशानुसार, जर केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याने प्रसूती रजा घेतली नसेल, तर तिला मृत मुलाच्या जन्मापासून किंवा मुलाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा दिली जाऊ शकते. जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रसूतीच्या तारखेपासून 28 दिवसांच्या आत नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्यास ही तरतूद लागू होणार आहे.


या आदेशानुसार, विशेष प्रसूती रजेचा त्यांनाच मिळणार आहे  ज्या महिला कर्मचाऱ्यांना दोनपेक्षा कमी मुले आहेत आणि ज्यांची प्रसूती अधिकृत रुग्णालयात झाली आहे.
अधिकृत रुग्णालय म्हणजे सरकारी रुग्णालय किंवा अशी खाजगी रुग्णालये जी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) अंतर्गत समाविष्ट आहेत. डीओपीटीच्या आदेशानुसार, पॅनेलच्या बाहेरील कोणत्याही खाजगी रुग्णालयात आपत्कालीन प्रसूती झाल्यास आपत्कालीन प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल.