३४ वर्षानंतर बदललेलं नवीन शैक्षणिक धोरण असं असेल?

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्र सरकारनं कॅबिनेटमध्ये मंजूरी दिलीय. एचआरडी मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यात येणार आहे. तर बोर्ड परिक्षांचे पुर्नगठन केले असून विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन किंवा तीन वेळा परिक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी तणावाखाली येणार नसल्याचं म्हणणं आहे. त्याशिवाय बोर्ड परिक्षा ऐवजी सेमिस्टर सिस्टम अवलंबली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. आरटीईच्या माध्यमातून आता १८ वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

पुढील ३ महत्त्वाचे बदल शैक्षणिक धोरणात होऊ शकतात. 

१. रेग्युलेटर प्रणाली:
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी आणि एआयसीटीई एकत्र विलीन करण्याची तयारी करत आहे.  
त्यातून एक नियामक संस्था तयार केली जाईल. 
 संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.

२. बोर्ड परीक्षांचे पुनर्गठन : 
बोर्डाच्या परीक्षांच्या संदर्भात नवीन शिक्षण धोरणात मोठा बदल करता येईल. 
 विद्यार्थ्यांच्या मते, कोर्स निवडण्याचे स्वातंत्र्य असू शकते.  कौशल्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. 
 सर्वात मोठा बदल परीक्षा पद्धतींमध्ये केला जाऊ शकतो.  
 विद्यार्थ्यांना वर्षामध्ये दोन किंवा तीन वेळा परीक्षेसाठी संधी मिळेल जेणेकरून ते स्वत: ला तणावापासून वाचवू शकतील.
बोर्डाच्या परीक्षेऐवजी सेमिस्टर सिस्टमचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.

 ३. आरटीई कायद्यात बदल?
 ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू करण्यात आला.  त्यामध्ये मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद आहे.  
आता सरकार त्यात प्री-प्रायमरीचा समावेश करू शकते.  इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद देखील असू शकते. त्यानुसार ते १८ वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्याला लाभ मिळू शकतो.

महत्त्वाचे बदल
नवीन शैक्षणिक धोरणाला कॅबिनेटची मंजूरी
संपूर्ण उच्च शिक्षकासाठी देशात एकच रेग्युलेटरी बाॅडी असेल
एचआरडीचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय केले
३४ वर्षानंतर शैक्षणिक धोरण बदलले
केवळ शिक्षणच नव्हे तर रोजगार उपलब्ध करण्यावर भर
युवा इंजिनिअर्सला इंटर्नशीपची संधी देण्यासाठी कार्यक्रम आखला जाईल
राष्ट्रीय पोलिस युनिवर्सिटी स्थापन केली जाईल
राष्ट्रीय फाॅरेन्सिक युनिवर्सिटी स्थापन होईल
टाॅप १०० युनिनर्सिटी आॅनलाईन शिक्षण सुरू करणार 
उच्च शिक्षणावर भर असणार आहे. उच्च शिक्षण घेणे सोपे जाईल अशी व्यवस्था केली जाईल