नवी दिल्ली : केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच एक आनंदाची बातमी देण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आता दरवर्षीच वाढ होण्याची शक्याता आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राच्या विचाराधीन असून, त्यावर लवकरच निर्णय होऊ शकतो.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी पगारवाढ द्यावी किंवा कसे?, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकार एक समिती नेमणार आहे. सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावर अभ्यास करून ही समिती सरकारला अहवाल सादर करेल. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास त्याचा सरकारी तिजोरीवर किती भार पडेल. तसेच, इतर क्षेत्रावर त्याचे काय परिणाम होतील या मुद्यांवर समिती प्रामुख्याने विचार करेल. यासोबतच खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या आणि अल्प पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार दुप्पट करण्याबाबत कायदा करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार दुप्पट होईल तर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी पगारवाढ मिळेल. 


अर्थमंत्रालयातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार पारंपरिक वेतन आयोगाची पद्धत रद्द करण्याबाबत विचार करत आहे.  दरम्यान, या धोरणाबाबत प्रतिक्रीया देताना कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज अॅण्ड वर्कर्सने म्हटले आहे की, सरकार जर हे पाऊल टाकत आहे तर, सरकारने याबाबत कायदा करावा आणि तो लगेच लागू करावा. असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे की, या मुद्द्यावर सरकारसोबत बोलणी करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.  वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन आयोग लागू केल्यास त्याचा सरकारी तिजोरीवर बोजा पडतो.


मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला तेव्हा, सरकारी तिजोरीवर १ लाख कोटी रूपयांचा अतिरीक्त बोजा पडला होता.