नवी दिल्ली : कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन लागू आहे. लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत वाढविण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी केंद्रीय करांमध्ये राज्यांच्या वाटयातील रखडलेले निधीचे वाटप करण्याची मागणी केली होती.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन दिले होते की, सरकार त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करेल. आता केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यात केंद्रीय करामध्ये राज्यांच्या वाट्याचा कर वाटप केला आहे. सोमवारी, 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अर्थ मंत्रालयाने राज्यांचा हिस्सा निश्चित केला आणि एकूण 46038.10 कोटींची रक्कम जाहीर केली.


उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 8255.19 कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर सिक्कीमला सर्वात कमी 178.64 कोटी रुपये मिळाले आहेत. पश्चिम बंगालला 3461.65 कोटी आणि पंजाबला 823.16 कोटी मिळाले आहेत. बिहारला 4631.96, गुजरातला 1564.40, झारखंड 1525.27, मध्य प्रदेश 3630.30, महाराष्ट्राला 2824.47, राजस्थानला 2752.65 कोटी रुपये मिळाले आहेत.



महत्त्वाचे म्हणजे देशात कोरोना विषाणूमुळे पीडित लोकांची वाढती संख्या लक्षात घेता सरकारने देशात लॉकडाउन लागू केले आहे. 25 मार्च रोजी लागू केलेला 21 दिवसांचा लॉकडाउन कालावधी 14 एप्रिल रोजी संपत होता. परंतु त्य़ाला 3 मेपर्यंत वाढवण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे उद्योग बंद आहे. याचा सरकारच्या उत्पन्नावरही विपरीत परिणाम झाला आहे.