गुन्हेगारांना निवडणुकीची तिकीटं देण्यावर लक्ष घालू नये, सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारची तंबी?

नवी दिल्ली : मतदारांना निवडणुकीतील उमेदवारांची पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा हक्क आहे, असं मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. 

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांना राजकीय पक्षांनी तिकीटं देऊ नये, असं निर्देश निवडणूक आयोग देऊ शकतं, असंही न्यायालयानं म्हटलंय. परंतु, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं लक्ष घालू नये, असं सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सुचवलंय. यानंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठानं अनेक याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवलाय. 

सर्वोच्च न्यायालयात, गुन्हेगारी प्रकरणात खटला सुरू असलेल्या लोकप्रतिनिधीला आरोप सिद्ध होईपर्यंत निवडणुकीसाठी पात्र ठरवलं जावं की नाही? यावर सुनावणी सुरू आहे. सध्या लोकप्रतिनिधिंवर दोष सिद्ध झाल्यानंतर बंदी लागते. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारकडून आपलं म्हणणं कोर्टात मांडलं गेलंय. उमेदवारांच्या सहभागाच्या अधिकारावर थेट प्रतिकूल परिणाम होईल अशा  अटी आणि शर्ती घालून विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायालयानं प्रवेश करू नये, असं केंद्रानं म्हटलंय. 

'न्यायाधीशांचा हेतू हास्यास्पद'

केंद्राकडून अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी कोर्टात म्हणणं मांडलंय. गुन्हेगारी आरोपांचा सामना करणारे उमेदवार निवडणूक लढू शकतील परंतु, स्वतंत्ररित्या... मात्र, एखाद्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर ते निवडणूक लढू शकत नाहीत, असं न्यायालयानं म्हटलं. यावर, न्यायाधीशांचा हेतू हास्यास्पद आहे. परंतु, प्रश्न हा आहे की न्यायालयाला हा अधिकार आहे का? उत्तर आहे 'नाही'... असं वेणुगोपाल यांनी म्हटलंय. न्यायपालिकेला विधीमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय. 

खंडपीठातील अन्य सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती आर एप नारिमन, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे.