नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी दिल्लीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महाराष्ट्रातील भाजपच्या खासदारांनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यापुढे गाऱ्हाणी मांडली. यावेळी बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी धनगर आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. मराठा आरक्षणानंतर मतदारसंघातील धनगर समाज प्रश्न विचारायला लागला आहे. निवडणुकीत पक्षाला याचा फटका बसेल. त्यामुळे पक्षाने धनगर आरक्षणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करावी, असे प्रीतम मुंडे आणि विकास महात्मे यांनी सांगितले. २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपने धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, साडेचार वर्ष उलटूनही याबाबत ठोस कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातंर्गत (एसईबीसी) १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. तेव्हापासून धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विशेष म्हणजे धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी महत्त्वाचा असलेला टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) चा अहवालही सरकारपुढे सादर करण्यात आला होता. मात्र, सरकारने त्याबद्दल मौन बाळगले होते. अखेर ही बाब उघड झाल्यानंतर फडणवीस सरकारने धनगर आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलला होता. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण हवे असल्यामुळे ही घटनात्मक बाब असून त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडे शिफारस करावी लागणार आहे. याबाबत आम्ही केंद्राकडे पाठपुरावा करू, असे मोघम आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. 


'गोपीनाथ मुंडे असते तर धनगर आरक्षण मिळाले असते'


या सगळ्यामुळे धनगर समाजात राज्य सराकरविरुद्ध रोष निर्माण झाला होता. मध्यंतरी जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर गेलेले महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भर सभेत धनगर आंदोलकांकडून काळे झेंडे दाखवण्यात आले होते. यामुळे धनगर समाजाच्या नेत्यांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. आगामी निवडणुकीत सरकारला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एससी) प्रवर्गातंर्गत आरक्षण दिले तर आदिवासी समाज विरोधात जाईल, अशी भीती सरकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार पेचात सापडले आहे. 


कोरेगाव भीमा दंगलीत प्रकाश आंबेडकरांचा हात, खा. अमर साबळेंचा आरोप