नवी दिल्ली : सार्वजनिक बॅंकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे या बॅंकांना दिलासा तर मिळणारच आहे. पण, बॅंकांना लाभणारा आर्थिक हातभारही मोठा असणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये केंद्र सरकार पुढच्या दोन वर्षांत २ लाख ११ हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी दिली. कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी दिल्याचंही जेटलींनी सांगितलं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना जास्तीत जास्त कर्जाचं वितरण करता यावं, तसंच रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं जेटलींनी नमूद केलं. यावेळी त्यांनी अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचा दावा केला. सप्टेंबर महिन्यात जीएसटीच्या माध्यमातून ९२ हजार १५० कोटी रूपयांचा महसूल झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.


दरम्यान, बॅंकांमध्ये गुंतवणूक करण्याची केंद्र सरकारने केलेली गुंतवणूक ही फसवी असल्याचा आरोप करत केंद्राला जर बॅंकाच्या गूंतवणुकीत इतकी आवडे असेल तर ही गुंतवणूक 2014 सालीच का केली नाही, असा सवाल काँग्रेसनं विचारला आहे.