संरक्षण : केंद्र सरकारने ऑफसेट पॉलिसी केली रद्द, खरेदी व्यवहारांत नवे धोरण

नवी दिल्ली : संरक्षण विषयक खरेदी व्यवहारांबाबत केंद्र सरकारने नवे धोरण जाहीर केले आहे. दुसऱ्या देशांच्या सरकारशी होणाऱ्या करारामध्ये भारतात गुंतवणूक करण्याची अट म्हणजेच ऑफसेट धोरण रद्द करण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. ऑफसेटची अट फारशी यशस्वी होत नसल्याने ती काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

या नव्या धोरणामुळे युद्धसामग्रीचे तंत्रज्ञान मिळवण्यापेक्षा सुसज्ज युद्धसामग्री खरेदी केली जाऊ शकेल. अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज युद्धसामग्री मिळवण्यावर भर असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. कुचकामी ऑफसेट धोरणाबद्दल कॅनने सरकारवर ताशेरे ओढल्यावर आता सरकारने ऑफसेट धोरणच निकाली काढले आहे.

३०० कोटींहून अधिक संरक्षण खरेदीचा करार असेल तर परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात कराराच्या ३० टक्के रक्कम गुंतवण्याची अट होती. यात सुट्टे भाग, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, तंत्रज्ञान आणि शोध फॅसिलिटी यात गुंतवणूक अपेक्षित होती. कॅगने ताशेरे ओढताना राफेलचं नाव घेतले आहे. 

५९ हजार कोटींच्या राफेल खरेदीनंतरही दसॉल एव्हिएशन असेल नाही तर क्षेपणास्त्र निर्मिती करणारी एमबीडीए, या दोन्ही कंपन्यांनी अजूनही भारतात गुंतवणूक केली नाही. राफेल करारात तर ५० टक्के गुंतवणुकीचा मुद्दा होता. मात्र आता सरकारने नवा निर्णय जाहीर करत ऑफसेटचा मुद्दाच रद्दबातल केला आहे. आता केवळ निविदा काढून करार झाले तरच ऑफसेट लागू असेल. 

6\