... तर केंद्र सरकारने आणखी नोटा छापाव्यात, अभिजित बॅनर्जींचा सल्ला
केंद्र सरकारने आतापर्यंत १.७ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, ही रक्कम जीडीपीच्या अवघी ०.८ टक्के इतकी आहे.
नवी दिल्ली: लॉकडाऊनच्या काळात देशातील गरिबांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी पैसा खर्च करण्याची गरज आहे. त्यासाठी वेळ पडल्यास सरकारने नव्या नोटांची छपाई करण्यास घाबरू नये. जेणेकरून कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून गरिबांना तारता येईल, असे मत नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले. 'बीबीसी'ला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
यावेळी अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने आतापर्यंत १.७ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, ही रक्कम जीडीपीच्या अवघी ०.८ टक्के इतकी आहे. ही मदत पुरेशी नाही. देशात वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा होत नाही तेव्हा महागाई वाढण्याची शक्यता असते. अशावेळी केंद्र सरकारला देशातील लोकांच्या उत्पन्नातील दरी मिटवण्यासाठी काहीतरी करावे लागेल. त्यासाठी केंद्र सरकारला आणखी पैसा खर्च करावा लागेल, असे अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटले.
'मोदींकडे कोणतीही ठोस योजना नाही, ते केवळ लॉकडाऊनची घोषणा करून मोकळे झाले'
भारताने कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देश लॉकडाऊन करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. पण लॉकडाऊनमुळे कोरोना संपणार नाही. कोरोनावर लस मिळत नाही तोपर्यंत हे सगळे सुरुच राहील. या सगळ्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतील मागणी आणखीनच घटण्याची शक्यता आहे. अनेकांच्या कमाईची साधने बंद झाली आहेत. त्यामुळे अशा लोकांसाठी सरकारने आणखी उदारमतवादी दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज असल्याचे बॅनर्जी यांनी सांगितले.
यासाठी केंद्राने सरकारी योजनांसाठी पात्र नसलेल्या लोकांपर्यंतही पैसा पोहोचवला पाहिजे. त्यासाठी वेळ पडल्यास नोटांची छपाई करण्यासही सरकारने घाबरु नये, असा सल्ला बॅनर्जी यांनी दिला.