नवी दिल्ली: मोदी सरकारने पंजाबच्या रावी नदीवर शाहपूर कंडी धरण प्रकल्पाला शुक्रवारी मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार असून त्यामुळे भारत-पाक वाद पेटण्याची शक्यता आहे. मात्र, या धरणामुळे भारताला रावी नदीतील पाण्याचा सिंचनासाठी पूरेपूर वापर करता येईल. सध्या कोणताही अडथळा नसल्यामुळे रावी नदीतील पाणी माधोपूरमार्गे पाकिस्तानात वाहून जाते.  गेल्या १७ वर्षांपासून आर्थिक चणचणीमुळे या धरणाचे घोंगडे भिजत पडले होते. या धरणाच्या उभारणीसाठी साधारण २२८५ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. मात्र, पंजाब सरकारकडे इतका निधी नसल्याने हे धरण अस्तित्वात येऊ शकले नव्हते. परंतु, आता केंद्राने या धरणाच्या उभारणीसाठी ४८५ कोटींची मदत देऊ केली आहे.


आगामी पाच वर्षात हे धरण बांधून पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या धरणामुळे पंजाबमधील पाच हजार हेक्टर आणि जम्मू-काश्मीरमधील ३२ हजार १७३ हेक्टर जमीन सिंचन क्षेत्राखाली येईल. याशिवाय, पंजाबमध्ये २०६ मेगावॅट विजेची निर्मिती होऊ शकेल.
 
केंद्र सरकारने पाकिस्तानसोबतच्या सिंध पाणी करारातील सर्व अटींचा अभ्यास करुन धरण उभारण्याचा निर्णय घेतला. १९६० साली झालेल्या या करारानुसार भारताला रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांमधील पाण्याचा वापर करण्याची पूर्ण मुभा आहे.