सीबीआय वादात केंद्राला धक्का; हंगामी संचालकांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागातील वादावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी यांचा पदभार काढून घेत सरकारने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. या निर्णयाविरोधात आलोक शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

या सुनावणीच्यावेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय दक्षता आयोगाला आलोक वर्मा यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एके. पटनायक यांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप नोंदवला. चौकशीसाठी १० दिवसांचा कालावधी कमी आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली चौकशीलाही त्यांनी विरोध दर्शवला. 

मात्र, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले. केंद्रीय दक्षता आयोगाने  सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. पटनायक यांच्या देखरेखीखाली १० दिवसांत चौकशी पूर्ण करावी. तसेच सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव हे केवळ दैनंदिन कामकाजाबाबतचे निर्णय घेतली. त्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत, असेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ नोव्हेंबर रोजी होईल. 

तसेच केंद्र सरकारकडून तडकाफडकी बदली करण्यात आलेल्या पाच चौकशी अधिकाऱ्यांची माहितीही बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरु असतानाच काँग्रेसचा लोधी रोडवरील दयाल सिंह कॉलेजपासून सीबीआय मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सीबीआय मुख्यालयाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.