रायपूर : ट्रान्सजेंडर हा अनेकांच्या हेटाळनीचा विषय असला तरी, छत्तीसगढ सरकारने मात्र या समूहाबद्धल सकारात्मक पावले उचलली आहेत. ज्यामुळे ट्रान्सजेंडर समूहाला नवा आत्मविश्वास मिळणार आहे. तब्बल 35 हजार किन्नर (थर्ड जेंडर) छत्तीसगढ पोलिसांमध्ये भरती होणार आहेत.


पोलीस प्रशासन मात्र अनभिज्ञ


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विशेष असे की, हे ट्रान्सजेंडर केवळ पोलिसांमध्ये भरतीच होणार नाहीत. तर, छत्तीसगढमधील नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या तब्बल 17 जिल्ह्यांमध्ये जबाबदारी सांभाळणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबत आदेश दिले आहेत. टाईम्स नाऊने याबाबत वृत्त दिले आहे. दरम्यान,  पोलीस मुख्यालयातील जनसंपर्क अधिकारी भगवती सिंह यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला नाही. तर, एडीजी संजय पिल्ले यांनीही आपल्याला या आदेशाबाबत काहीही माहिती नसल्याचे सांगत कानावर हात ठेवले आहेत.


थर्ड जेंडर वेल्फेअर बोर्डाने केले स्वागत


ट्रान्सजेंडर्ससाठी काम करणारी संस्था मितावाचे अध्यक्ष आणि छत्तीसगढचे थर्ड जेंडर वेल्फेअर बोर्डाचे सदस्य विद्या राजपूत यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, तसेच, राज्याचे गृहमंत्री रामसेवक पॅकरा आणि डीजीपी एनन उपाध्याय यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.


न्यायालयाचे आदेश प्रशासनापर्यंत पोहोचलेच नाहीत


दरम्यान, विद्या रजपूत यांनी म्हटले आहे की, 'छत्तीसगढ हे अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे पहिले राज्य आहे. कर्नाटकातील पृथिका यशिनी आणि राजस्थानची गंगा यांना जे यश मिळाले आहे. त्यासाठी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागला', असेही रजपूत यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या मागण्यांकडे जरूर लक्ष दिले. मात्र, अद्यापही न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत राज्यांतील पोलीस प्रशासनाकडे पोहोचू शकली नाही, असेही रजपूत यांनी म्हटले आहे.