सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक हायकोर्टाचे न्यायाधीश वी श्रीशानंद यांच्याविरोधातील सुनावणी बंद केली आहे. न्यायाधीश वी श्रीशानंद यांनी कोर्टात सुनावणीदरम्यान केलेल्या वादग्रस्त विधानांबद्दल माफी मागितल्यानंतर ही सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी हा निर्णय न्याय आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी दिला असल्याचे सांगितलं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नुकत्याच झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी बंगळुरूमधील मुस्लिम बहुल भागाचा उल्लेख "पाकिस्तान" असा केला होता. तसंच एका महिला वकिलाला फटकारताना अंडरगारमेंटचा उल्लेख केला होता. या सुनावणीचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक हायकोर्टाकडून अहवाल मागवला होता, जो तात्काळ सादर करण्यात आला. 


भारताच्या कोणत्याही भूभागाला कोणीही पाकिस्तान म्हणू शकत नाही, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितलं. "हे मूत: देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या विरोधात आहे. सूर्यप्रकाशाचे उत्तर अधिक सूर्यप्रकाश आहे आणि न्यायालयात जे घडते ते दडपून टाकू नये. बंद करणं हे याचं उत्तर असू शकत नाही," असं त्यांनी सांगितलं.


सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली होती. त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागवला होता. न्यायमूर्ती एस खन्ना, बीआर गवई, एस कांत आणि एच रॉय यांच्यासह CJI चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 20 सप्टेंबर रोजी घटनात्मक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी त्यांच्या टिप्पण्यांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याची गरज व्यक्त केली होती.


"सहजपणे नोंदवण्यात आलेलं निरीक्षण वैयक्तिक पूर्वाग्रह दर्शवू शकते, विशेषत: जेव्हा एखाद्या विशिष्ट लिंग किंवा समुदायाकडे निर्देशित केले जाते. अशा प्रकारे एखाद्याने पितृसत्ताक किंवा चुकीच्या टिप्पणी करण्यापासून सावध असले पाहिजे. आम्ही विशिष्ट लिंग किंवा समुदायावरील निरीक्षणांबद्दल आमची गंभीर चिंता व्यक्त करतो. अशा निरीक्षणांचा नकारात्मक प्रकाशात अर्थ लावला जाऊ शकतो. आम्हाला आशा आहे आणि विश्वास आहे की सर्व भागधारकांना सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या पक्षपात आणि सावधगिरीशिवाय पार पाडल्या जातील,” असं सरन्यायाधीस आज म्हणाले. 


सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितलं की, जेव्हा सोशल मीडिया न्यायालयीन कामकाजावर देखरेख ठेवण्यात सक्रिय भूमिका बजावते तेव्हा न्यायालयाकडून अपेक्षित असलेल्या शिष्टाचारानुसार न्यायिक काम होईल अशी अशा असते.