...म्हणून चिनी कंपनीची भारतीय रेल्वेविरुद्ध कोर्टात धाव

नवी दिल्ली : भारत आणि चिनी जवानांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारताने चिनी वस्तूंवर बहिष्कार देखील टाकला. केंद्र सरकारने  TikTok सोबत अन्य ५९ चिनी ऍप्स भारतात बॅन केले. त्यानंतर भारतीय रेल्वेने चिनी कंपनीचं ४७१ कोटींचं कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याच पार्श्वभूमीवर चिनी कंपनीनं भारतीय रेल्वेविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. रेल्वने पूर्व मालवाहू कॉरिडॉरच्या सिग्नल आणि दूरसंचारविषयक कामासाठी एका चिनी कंपनीला २०१६ मध्ये देण्यात आलेला कंत्राट रद्द करण्यात आला आहे. 

कामाची गती अतिशय मंद असल्याने हे कंत्राट  रद्द करण्यात आल्याचे कारण भारताने दिलं आहे. सिग्नल आणि दूरसंचार कामासाठी चिनी कंपनीला हे  कंत्राट २०१६ मध्ये देण्यात आलं होतं. ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’चे (डीएफसीसीआयएल) व्यवस्थापकीय संचालक अनुराग सचान यांनी हे कंत्राट रद्द करण्याचे पत्र दिल्याची माहिती दिली.

'बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अण्ड डिझाइन इन्स्टीट्यूट ऑफ सिग्नल अण्ड कम्युनिकेशन ग्रुपला १४ दिवसांची नोटीस दिली. नोटीस दिल्यानंतर संबंधीत कंत्राट रद्द करण्याचं पत्र जारी करण्यात आलं. असं सचान म्हणाले.  '

दरम्यान दिलेल्या वेळेत चिनी कंपनी काम न करू शकल्यामुळे कंपनीला प्रकल्पातून बाहेर काढण्याचे काम जानेवारी २०१९ मध्ये सुरू केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. 'आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामास उशिर झाल्यामुळे हे कंत्राट रद्द केलं. परंतु जागतिक बँकेकडून एनओसी मिळालेली नाही.' शिवाय हे काम पूर्ण करण्यासाठी लागणार पैसा आम्ही स्वत: देणार असल्याचेही माहिती जागतिक बँकेला दिली असल्याचे सचान म्हणाले.