CAB : ईशान्य भारतात तीव्र असंतोष, मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद

एकीकडे नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकला ईशान्य भारतातल्या आसाममध्ये विरोध सुरुच आहे.

गुवाहटी : एकीकडे नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक बिलावर आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. तर, दुसरीकडे ईशान्य भारतातल्या आसाममध्ये विधेयकावरून जोरदार विरोध सुरुच आहे. आसाममध्ये विधेयकाविरोधात १६ संघटना सहभागी झाल्या असून, आसाममध्ये अनेक ठिकाणी आंदोलने केली जात आहेत. तसेच रास्ता रोकोही केले जात आहेत. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तर खबरदारीचा उपाय म्हणून त्रिपुरामध्ये मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. काल अनेक ठिकाणी जाळपोळही करण्यात आली होती.

दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. तर नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राज्यसभेत पाठिंबा देणार की नाही याबाबत अजूनही शिवसेनेने भूमिका घेतलेली नाही. राज्यसभेतील चर्चेनंतर, पक्षाचे समाधान झाले तरच विधेयकाला भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे खासदार संजय राऊत म्हणाले. ते दिल्लीत बोलत होते. शिवसेनेवर पाठिंब्यासाठी कुणी दबाव टाकू शकत नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले. श्रीलंकेतील नागरिकांना का वगळले, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी केला.  

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. लोकसभेत बहुमताने विधेयक मंजूर झाले असले तरी राज्यसभेत भाजपची खरी कसोटी आहे. जेडीयू, शिवसेना, बीजेडी, वायएसआर या पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे लोकसभेत भाजपला विधेयक मंजूर करून घेता आलं. राज्यसभेतही विधेयक सहज संमत होईल अशी खात्री भाजपकडून व्यक्त करण्यात येतेय. राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २४० एवढी आहे. मात्र ५ जागा रिक्त असल्यामुळे बहुमताचा आकडा १२१ एवढा आहे. भाजपाचे ८३ खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपला अजून ३८ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. एआयडीएमकेचे ११, जेडीयूचे ६, शिरोमणी अकाली दलाचे ३, अपक्ष आणि इतर मिळून १३ असे ११६ खासदार भाजपच्या बाजूने मतदान करतील, असा विश्वास भाजपला आहे.

त्याशिवाय बिजू जनता दलाचे ७, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्षाचे २ असे मिळून १२७ खासदार विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याची चिन्ह आहेत. यापैकी काही पक्षांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही, तरी भाजपला फायदा होईल. याशिवाय शिवसेनेची भूमिका अनिश्चित आहे. पाठिंबा देणारच नाही असे शिवसेनेनं कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे सस्पेंस कायम आहे. 

शिवसेनेकडे तीन खासदार आहेत. तर यूपीएचे ६४ तर यूपीएबाहेरचे ४४ असे मिळून १०८ खासदार विधेयकाला विरोध करण्याची शक्यता आहे. दुपारी बारा वाजता राज्यसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तब्बल सहा तास यावर चर्चा होणार आहे.